मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या हितासाठी 25 पेक्षा जास्त महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे आजच्या राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत पोलीस पाटील यांच्या पगाराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्यभरातील पोलीस पाटलांच्या पगारात वाढ करण्यात आली आहे. पोलीस पाटलांना आतापर्यंत 6500 रुपये पगार प्रतिमहिना मिळत होता. हाच पगार आता 15000 रुपयांवर करण्यात आला आहे. पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता पोलीस पाटलांना महिन्याला १५ हजार रुपये मिळतील. सध्या पोलीस पाटलांना ६५०० रुपये मिळतात.
पोलीस पाटलांचे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ झाली असून त्यांना सध्या देण्यात येणारे मानधन कमी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या पोलीस पाटलांची ३८ हजार ७२५ पदे असून मानधनात वाढ केल्यास ३९४ कोटी ९९ लाख रुपये वार्षिक खर्च वाढेल. या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता, ३५ गावांना लाभ होणार
सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेमुळे १७ हजार १७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन ३५ गावांना लाभ होईल. यासाठी ६९७ कोटी ७१ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयामधील मानसेवा (निकत) अध्यापकांना देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. भविष्यात नियुक्त होणाऱ्या अध्यापकांना देखील सुधारित मानधन लागू होणार आहे. नव्या निर्णयानुसार प्राध्यापकांना 30,000 रुपये तर सहयोगी प्राध्यापकांना 25,000 रुपये मानधन मिळणार आहे. मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात 1997 पासून म्हणजेच 26 वर्षांपासून कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.कौशल्य विद्यापीठ कुलगुरु निवडीचे निकष सुधारले
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु पदाची शैक्षणिक अर्हता व निवडीची पध्दत याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मधील कलम १२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. ‘कुलगुरु’ पदाची शैक्षणिक अर्हता व निवडीची पध्दत याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि.१८. जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार ही सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच शासनामार्फत नियुक्त करावयाच्या विद्यापीठाच्या प्रथम अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा कलम ८१ येथे नमूद कार्यकाळ २ वर्षांऐवजी ३ वर्षे असा करण्याबाबतची सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार
राज्यातील लहान शहरात अग्निशमन सेवांचा विस्तार करून ही सेवा अधिक बळकट करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेमुळे राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या क्षेत्रात अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत सज्जता आणि क्षमता निर्माण निधीतून 2023-24, 2024-25 आणि 2025-26 या तीन वर्षे कालावधीकरीता ही योजना राबविली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील छोट्या आगींमुळे होणारी वित्तहानी आणि जीवितहानी टाळता येणार आहे. या योजनेसाठी 615 कोटी 48 लाख रुपये खर्च येणार असून केंद्र 75 टकके व राज्य 25 टक्के खर्च करणार आहे.महानंद दूध संघाची स्थिती सुधारणार
महानंद या सहकारी दुध क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी संस्थेचे व्यवस्थापन पुढील 5 वर्षांसाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे सोपविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. महानंदाच्या पुनर्वसन योजनेसाठी शासन व NDDB यांच्यामध्ये आवश्यक तो करारनामा करण्यात येणार आहे. महानंद हा ब्रॅण्ड महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.
त्यामुळे या संस्थेच्या पूनर्जीवनासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) यांनी व्यावसायिक दृष्टीकोन व सहकारी तत्त्वांचा अवलंब करून पुनरुज्जीवन व सक्षमीकरण करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) च्या प्रकल्प अहवालानुसार पुढील 5 वर्षात महानंद ही रू. 84.00 कोटी इतक्या नफ्यात येईल अशी अपेक्षा आहे.
महानंदाच्या व्यावसायिक विकासासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘सुकाणू समिती’मार्फत निर्णय घेण्यात येणार आहेत. महानंदाच्या पुनरुज्जीवन योजनेसाठी एकूण रू.253 कोटी 57 लाख इतका निधी महानंदास भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल. महानंदाचे पुनर्वसन करतांना NDDB ने सहकारी संस्थांची त्रिस्तरीय संरचना राहील यासाठी प्रयत्न करावे. याकरिता गावपातळीवर “एक गाव, एक दूधसंस्था” राहील. दूधउत्पादक शेतकरी हे संघाचे सदस्य राहतील. महानंदाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी लागणाऱ्या निधीव्यतिरीक्त उर्वरीत घटकांसाठी लागणारा निधी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय सचिव यांच्या मान्यतेने उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
