कर्ज प्रकरणात बँका ग्राहकांना शब्दांच्या जाळ्यात अडकून फसवितात. न कळणाऱ्या पोकळ शब्दांच्या जोरवार बँका ग्राहकांना लुबाडतात. बँकांच्या या मायाजाळाविरोधात तक्रारी वाढल्यानंतर केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने, याप्रकरणात बँकांचे कान टोचले आहेत..
तुम्ही पण कर्ज घेण्याच्या तयारीत असाल तर ही बातमी तुमच्या उपयोगाची ठरु शकते. आता बँका ग्राहकांचा विविध शुल्कांआधारे लूट करु शकणार नाहीत. ग्राहकांना आता शुल्क आणि इतर खर्चाचा तपशील सांगावा लागणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रकरणात सार्वजनिक, खासगी बँका आणि एनबीएफसीची चांगली कानउघडी केली आहे. 1 ऑक्टोबरपासून ग्राहकांना रिटेल आमि एमएसेमई कर्जावरील व्याजासहीत शुल्क आणि इतर खर्चाची स्पष्ट माहिती या बँकांना द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी RBI ने KFS म्हणजे फॅक्ट स्टेटमेंट रुल तयार केले आहेत. काय आहेत हे केएफएस…
का घेतला हा निर्णय
आरबीआयने या विषयीची अधिकृत माहिती दिली आहे. त्यानुसार, केएफएस निर्देश सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. आरबीआयच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्थांना त्यांच्या सर्व उत्पादनाविषयीची पारदर्शकता दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे कर्जदार यापुढे विचार करुनच कर्ज घेतील. त्यांची फसवणूक होणार नाही. सर्व प्रकारच्या कर्जासाठी नवीन नियम लागू होतील.
काय आहे KFS, केव्हापासून होणार लागू ?
केएफएस, सोप्या भाषेत सांगायचं तर एक कर्जाचा करारनामा आहे. यामध्ये कर्ज, व्याज आणि इतर तपशील यांची माहिती असते. कर्जदाराला हा करार लिखीत स्वरुपात देण्यात येतो. केंद्रीय बँकेनुसार, 1 ऑक्टोबरपासून हा नवीन नियम लागू होईल. यामध्ये सर्व प्रकारचे कर्ज प्रकरणांचा समावेश होईल. ग्राहकांना कर्ज, व्याज आणि शुल्कासंबंधीची सर्व माहिती सविस्तर देण्यात येईल. या नियमामुळे ग्राहकांची फसवणूक टळणार आहे.
1 ऑक्टोबरपासून बदलेल नियम
1 ऑक्टोबर 2024 पासून सर्व प्रकारची कर्ज प्रकरणे आणि MSME टर्म लोनप्रकरणात आरबीआयचे हे नवीन नियम लागू होतील. नवीन ग्राहकांना सुद्धा ही माहिती द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कोणते कोणते शुल्क ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आले, याची माहिती द्यावी लागेल. तसेच विमा, कायदेशीर बाबींसाठी किती पैसे आकारण्यात आले याची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना कर्जासंबंधीची सर्व माहिती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बँकांना आता Hide And Seek चा खेळ खेळता येणार नाही.
