सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि दूरसंचारच्या वापरामुळे होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी येत्या 26 जूनपासून नवीन दूरसंचार कायद लागू होणार आहे.
यामुळे, कलम 1, 2, 10 ते 30, 42 ते 44, 46, 47, 50 ते 58, 61 आणि 62 या तरतुदी ही लागू होतील. याबरोबर, हा कायदा भारतीय टेलिग्राफ कायदा, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफ कायदा, टेलिग्राफ वायर कायदयाच्या जुन्या नियामकांची जागा घेईल. या कायद्यामुळे दूरसंचारसंबंधित गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारला आणखीन बळ येईल.
नुकत्याच जारी झालेल्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे, येत्या 26 जूनपासून नवीन दूरसंचार कायदा 2023 लागू होणार आहे. त्यानंतर कलम 1, 2, 10 ते 30, 42 ते 44, 46, 47, 50 ते 58, 61 आणि 62 मधील तरतुदी ही लागू होतील. या नव्या कायद्यामुळे कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत दूरसंचार सेवा आणि नेटवर्कवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. तसेच, ज्या कंपन्यांना दूरसंचार नेटवर्कची ग्राहकांना सेवा द्यायची आहे, त्यांना सरकारकडून अधिकृत परवानगी काढावी लागेल.
दरम्यान, दूरसंचार कायदा 2023 हा सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा गुन्हे रोखण्याच्या आधारावर लागू करण्यात येणार आहे. कारण की, सध्याच्या काळात लोकांची फसवणूक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दूरसंचारचा वापर केला जात आहे. यामुळे अनेकांना मोठे नुकसानही सहन करावे लागत आहे. त्यामुळेच अशा प्रकारचे गुन्हे थांबवण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यामुळे आता सरकारला सर्व दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्याची परवानगी मिळणार आहे.
