इचलकरंजी:
राज्य शासनाने घोषित केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी विवाह नोंदणी दाखला आणि राजपत्र (गॅझेट) च्या सक्तीमुळे अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. या सक्तीमुळे शासनाच्या महिलांना आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशास बाधा येणार असल्याने विवाह नोंदणी दाखला आणि गॅझेटची सक्ती करु नये, अशा मागणीचे निवेदन ताराराणी महिला आघाडीच्या वतीने प्रांताधिकारी सौ. मोसमी चौगुले यांना देण्यात आले.
निवेदनामध्ये, सध्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन, आरोग्य व पोषणासहित सर्वांगीण विकासासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना अंतर्गत 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या योजनेसाठी लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह डोमिसाईल प्रमाणपत्रासाठी संबंधित लाभार्थ्याचा विवाह झाला असल्यास विवाह नोंदणी दाखला, राजपत्र आणि 15 वर्ष महाराष्ट्रातील रहिवाशी असल्याचा पुरावा बंधनकारक केला आहे. मूळात शासनाच्या अध्यादेशात याचा उल्लेख नसताना ही कागदपत्रे का मागितली जात आहेत. मूळात वस्त्रनगरी इचलकरंजीत देशातील विविध राज्यातून अनेक कुटुंबे उदरनिर्वाहाच्या निमित्ताने येथेच वास्तव्यास आली आहेत. त्यातील अनेकांनी नानाविध कारणांनी विवाह नोंदणी केलेली नाही. शिवाय त्यांचे राजपत्र केलेले नाही. त्यामुळे त्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. शिवाय विवाह नोंदणी अथवा राजपत्र करण्यासाठी कालावधी लागत असून त्यासाठी आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. तर 15 जुलैपूर्वी आवश्यक कागदपत्रासह ऑनलाइन नोंदणी झाली नाही तर योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे विवाह नोंदणी दाखला अथवा राजपत्राची अट रद्द करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.
यावेळी ताराराणी पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश दत्तवाडे, महिला आघाडी अध्यक्षा उर्मिला गायकवाड, कार्याध्यक्षा नजमा शेख, सपना भिसे, सीमा कमते, शोभा भाट, प्रतिभा शिंदे, तेजस्विनी इंगळे, लक्ष्मी कमतनुरे, सुरीया मुल्ला, मनिषा तांबे, सीमा कांबळे, ज्योती कांबळे, रंजना जाधव तसेच रमेश पाटील आदींसह महिला उपस्थित होत्या
.
