केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या महिन्यात लोकसभेत 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पना सर्वसामान्य नागरिकांना क्षुह करण्यासाठी सरकार अनेक वेगवेगळ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यावेळी सरकार तेल कंपन्यांना (OMCs) सुमारे 9,000 कोटी रुपयांची LPG सबसिडी जाहीर करेल असं बोललं जातंय. उज्ज्वला योजनेंतर्गत हि सबसिडी देण्यात येईल. सरकारने तेल कंपन्यांना हि सबसिडी दिल्यास याचा फायदा देशभरातील १- कोटी उज्ज्वला लाभार्थ्यांना होणार आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, सरकार आगामी अर्थसंकल्पातही ही आर्थिक मदत सुरू ठेवणार आहे.
खरं तर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत, सरकार लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर 300 रुपयांचेअनुदान देते. म्हणजेच ९०० रुपयांचा मिळणारा गॅस ६०० रुपयांत खरेदी करता येतोय. 1 मार्च 2024 पर्यंत PMUY चे भारतात 10.27 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत. चालू आर्थिक वर्षात (2024-25) सरकारने आधीच 2,000 कोटी रुपये ओएमसीकडे हस्तांतरित केले आहेत. आता सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेला मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
सरकारने या योजनेअंतर्गत 70,000 हून अधिक नवीन कनेक्शन देण्याची घोषणा आधीच केली आहे. याशिवाय, रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करणाऱ्या अधिक क्षेत्रांचा समावेश करण्यासाठी मोदी सरकार उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजनांच्या विस्ताराची घोषणा करू शकते. या अर्थसंकल्पात देशातील तरुण, सर्वसामान्य नागरिक आणि गृहिणी यांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार आणखी काय पाऊले उचलते ते सुद्धा बघायला हवं.
