आजच्या डिजिटल युगात बँकिंग प्रणाली अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे. मात्र, ऑनलाइन फंड ट्रान्सफरच्या वेळी चुकीच्या खात्यात पैसे पाठवण्याचे प्रकार अनेक वेळा समोर आले आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार असून, ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
RBI चा नवा निर्णय
RBI ने ‘अकाउंट वेरिफिकेशन सिस्टम’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रणालीअंतर्गत, पैसे ट्रान्सफर करण्यापूर्वी लाभार्थ्याचे नाव, खाते क्रमांक आणि IFSC कोड यांची योग्य ती पडताळणी केली जाईल. त्यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचा धोका टाळता येईल.
अकाउंट वेरिफिकेशन प्रणाली कशी कार्यरत असेल?
स्टेप 1: पैसे पाठवताना ग्राहकाला लाभार्थ्याची माहिती भरावी लागते.
स्टेप 2: यानंतर, नवीन प्रणाली लाभार्थ्याच्या खात्याची माहिती बँकेच्या डेटाबेसशी पडताळून घेईल.
स्टेप 3: जर खात्याची माहिती अचूक असेल तरच व्यवहार पूर्ण होईल.
स्टेप 4: चुकीची माहिती असल्यास ग्राहकाला त्वरित सूचना मिळेल आणि व्यवहार थांबवला जाईल.
ग्राहकांसाठी फायदे
चुकीच्या व्यवहारांची टाळणी: पैसे चुकीच्या खात्यात जाण्याचे प्रमाण कमी होईल.
वेळेची बचत: चुकीचे व्यवहार झाल्यास पैसे परत मिळवण्यासाठी ग्राहकांना लागणारा वेळ वाचेल.
आर्थिक सुरक्षितता: व्यवहारांची विश्वासार्हता वाढेल आणि फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील.
सध्याची समस्या का आहे?
पैसे पाठवताना अनेकदा ग्राहक नावाऐवजी केवळ खाते क्रमांकावर अवलंबून असतात.
जर खाते क्रमांक चुकीचा भरला गेला तर पैसे चुकीच्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होतात.
असे व्यवहार सुधारण्यासाठी ग्राहकाला बँकांकडे अर्ज करावा लागतो, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतो.
RBI चा निर्णय कधीपासून लागू होईल?
RBI ने सर्व बँकांना ही नवी प्रणाली लवकरात लवकर लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2025 च्या पहिल्या तिमाहीपासून ही सेवा सर्व ग्राहकांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
बँकांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या
या नव्या प्रणालीमुळे बँकांवर ग्राहकांच्या खात्यांची माहिती अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी येणार आहे. शिवाय, सर्व बँकिंग प्रणालींमध्ये ही प्रणाली एकत्रित करावी लागणार आहे.
RBI च्या या निर्णयामुळे ऑनलाइन बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होणार आहेत. ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक विश्वास मिळेल. यामुळे डिजिटल बँकिंगला चालना मिळेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल.
