मागील दहा वर्षांपासून रखडलेला सामुहिक प्रोत्साहन योजना-२०१३ अंतर्गत बांधकाम परवाना आणि ५ टक्के व्याजदर अनुदानाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची सकारत्मकता आणि आमदार राहुल आवाडे यांच्या पाठपुराव्यातून हा प्रश्न निकाली निघाला आहे. याद्वारे १४ मे २०१५ रोजी पूर्वी ज्या-ज्या उद्योजकांनी ग्रामपंचायतीमार्फत बांधकाम परवाना घेतलेला आहे. तो ग्राह्य धरण्यात यावा आणि ज्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम वस्त्रोद्योग उद्योजकांनी पात्रता प्रमाणपत्र घेतले आहे अशा उद्योजकांना वस्त्रोद्योग विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ५ टक्के व्याज अनुदान देण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अडचणीतील शेकडो उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच नवीन किंवा विस्तारीकरण उद्योगालाही आता ५ टक्के व्याज अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत ग्रामीण भागात उद्योग उभारणी अथवा विस्तारीकरणासाठी ग्रामपंचायतीचा बांधकाम परवाना ग्राह्य धरला जात होता. परंतु त्यामध्ये सुधारणा करत १५ मे २०१५ पासून टाऊन प्लॅनिंगचा परवाना बंधनकारक केल्याने शेकडो उद्योजकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्याचबरोबर सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गतच मिळणारे ५ टक्के व्याज अनुदान व भांडवली अनुदानही बंद केले होते. त्यामुळे नवउद्योजकांसह विस्तारीकरण केलेल्या उद्योजकांचे अनूदान रखडले होते. या संदर्भात मागील दहा वर्षापासून सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू होता. या महत्वाच्या प्रश्नांवर बैठक घेऊन त्यातून मार्ग काढावा व संभ्रम दूर करावा यासाठी आमदार राहुल आवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इचलकरंजी पॉवरलूम असोशिएशनने हा प्रश्न लावून धरला होता. त्यानुसार उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या दालनात ३ एप्रिल २०२५ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीस संबंधित उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पॉवरलूम असोशिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व इतर उद्योजक उपस्थित होते. त्या बैठकीत सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत बांधकाम परवाना संदर्भात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करणे व सुक्ष्म लघु व मध्यम वस्त्रोद्योग घटकांच्या व्याजदर अनुदान मागणीबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतरही आमदार आवाडे यांनी या संदर्भातील अध्यादेश जारी होऊन त्याची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी उद्योगमंत्री ना. सामंत यांच्याकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. त्याची फलप्राप्ती यानिमित्ताने झाली आहे.
अध्यादेशात, ११ डिसेंबर २०१५ रोजी ग्रामीण क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी देणेबाबत ज्या सुधारणा केल्या त्याची अंमलबजावणी १५ मे २०१५ पासून झाली आहे. म्हणजेच १४ मे २०१५ पूर्वी ज्या उद्योजकांनी ग्रामपंचायतीचा बांधकामा परवाना घेतला आहे तो ग्राह्य धरण्यात यावा. त्यानुसार नवीन उद्योग किंवा विस्तारीकरणासाठी विहित मुदतीत अर्ज करणाऱ्या उद्योजकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्राचा लाभ मिळणार आहेत. त्याचबरोबर ज्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम वरोद्योजकांनी पात्रता प्रमाणपत्र घेतले आहे व ज्यांना वरवोद्योग विभागाकडून ५ टक्के व्याज अनुदान सवलतीचा लाभ मिळालेला नाही अशा उद्योजकांना वस्त्रोद्योग विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ५ टक्के व्याज अनुदानाचा लाभदेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील अध्यादेश २४ जून रोजी पारीत करण्यात आलेला आहे या निर्णयामुळे शेकडी उद्योजकांना दिलासा मिळाला असून व्याज अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
