केंद्र सरकारमध्ये सेवा केलेल्या लाखो पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगांतर्गत ‘कम्युटेड पेन्शन’ पुन्हा सुरू करण्याचा कालावधी १५ वर्षांवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे, आणि सरकार याबाबत सकारात्मक आहे.
कम्युटेड पेन्शन म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतो, तेव्हा त्याला त्याच्या पेन्शनचा काही भाग एकरकमी घेता येतो. यालाच ‘कम्युटेड पेन्शन’ म्हणतात. या एकरकमी रकमेच्या बदल्यात, त्याच्या मासिक पेन्शनमधून एक निश्चित रक्कम कापली जाते. सध्या, ही कपात १५ वर्षांसाठी केली जाते, म्हणजेच कर्मचाऱ्याला १५ वर्षांनंतरच त्याचे पूर्ण पेन्शन पुन्हा मिळायला लागते.
१२ वर्षांची मागणी का?
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, १५ वर्षांचा कालावधी खूप मोठा आहे आणि आजच्या कमी व्याजदरात ही कपात निवृत्त लोकांना आर्थिक फटका देत आहे. जर हा कालावधी १२ वर्षांवर आणला, तर निवृत्त लोकांना त्यांचे पूर्ण पेन्शन लवकर मिळू शकेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
सरकार सकारात्मक
कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी संस्थेने ही मागणी कॅबिनेट सचिवांना सादर केली आहे. विशेष म्हणजे, अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही ही व्यवस्था अधिक न्याय्य करण्याची गरज मान्य केली आहे. त्यामुळे, ही मागणी ८ व्या वेतन आयोगाच्या अजेंड्यात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
या बदलाचा काय फायदा होईल?
जर हा नियम लागू झाला, तर लाखो पेन्शनधारकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी असेल. त्यांना आधीच पूर्ण पेन्शन मिळू लागेल, ज्यामुळे वाढती महागाई, आरोग्य खर्च आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सहजपणे पूर्ण करता येतील. यामुळे निवृत्त झालेले नागरिक आर्थिकदृष्ट्या अधिक स्वतंत्र होतील.
