जगातील भारत आणि चीनसारख्या देशांमध्ये जिथे लोकसंख्या 140 कोटींपेक्षा अधिक आहे, तिथे युरोपीय देशांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. इथे वृद्ध लोकसंख्या मोठी समस्या बनली आहे. त्यामुळे सरकार लोकांना अधिक मुले(children) जन्म देण्यासाठी प्रोत्साहित करणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. याच प्रकारे दक्षिण-पूर्व युरोपियन देश ग्रीसने उपाययोजना सुरू केली आहे.
ग्रीस सरकारने नुकतीच €1.6 बिलियन (सुमारे ₹1,400 कोटी) मूल्याची योजना जाहीर केली आहे. याचा उद्देश घटती लोकसंख्या आणि वाढती वृद्धावस्था या समस्यांवर मात करणे आहे. प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस यांनी याला पुढील पन्नास वर्षांतला सर्वात मोठा कर सुधारणा मानले असून, हे पाऊल आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि माता-पित्यांना मुलांच्या (children) जन्मावर आर्थिक सहकार्य देण्यासाठी उचलण्यात आले असल्याचे सांगितले.
ही राहत योजना 2026 पासून लागू होईल. यात सर्व इनकम टॅक्स दरांमध्ये 2 टक्क्यांची कपात केली जाईल. विशेषत: चार मुलं असलेल्या कमी उत्पन्नाच्या कुटुंबांना शून्य कर दर लागू केला जाईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ग्रीसमध्ये जन्मदर युरोपमधील सर्वात कमी झाला असून, येथे प्रत्येक महिला फक्त 1.4 मुलं जन्म देते. जर ही स्थिती अशीच राहिली, तर 2050 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 8 दशलक्षाहून कमी होऊ शकते आणि 36 टक्के लोकसंख्या वृद्ध होऊ शकते. आकडेवारीनुसार, ग्रीस युरोपचा सर्वात वृद्ध देश बनण्याच्या टोकावर आहे.
नवीन धोरणानुसार, ज्या कुटुंबांची लोकसंख्या 1,500 पेक्षा कमी आहे, त्या ठिकाणच्या रहिवाशांनाही कर सवलत मिळेल. प्रधानमंत्री मित्सोटाकिस यांनी सांगितले की, जर एखाद्या कुटुंबात मुलं नाहीत, तर जीवनयापनाची किंमत वेगळी असते. दोन किंवा तीन मुल्यांसह जीवन जगणे वेगळे आहे. त्यामुळे जास्त मुले जन्म देणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याचा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
