टॅगिंग’ करण्याबाबत दिरंगाई होत असल्याने राज्यातील ३ हजार ७९८ शाळांचे अद्यापपर्यंत मॅपिंग झालेले नाही. याबाबत शिक्षण विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही विलंब होत असल्याने संबंधित शाळांना १० दिवसांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिले.
राज्यातील शाळांना भौतिक सुविधांसह शाळेच्या ठिकाणाचे ‘जिओ टॅगिंग’ करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार राज्यातील जवळपास १ लाख ४ हजार ३६७ शाळांचे मॅपिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. तर तब्बल ३ हजार ७९८ शाळांनी जिओ टॅगिंगसंदर्भात कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
क्षेत्रीय कार्यालयांकडून याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही काही शाळांकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, त्यामुळे प्रशासनाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. ज्या शाळांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी पुढील १० दिवसांमध्ये ती पूर्ण करावी, असे निर्देश शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिले. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांसह विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना परिपत्रकाद्वारे या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संबंधितांनी शाळांचे मॅपिंग का करण्यात आले नाही, शाळा बंद असतील तर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पडताळणी करून याबाबतची माहिती ‘युडायस’मध्ये अद्ययावत करावी, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. मॅपिंग न केलेल्या शाळांचा अहवाल सर्व शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सादर करावा. त्यानंतर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण आयुक्तालयास एकत्रित अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी दिले.
शाळांचे भौतिक ठिकाण छायाचित्रासह ‘टॅग’ करून सर्व सुविधांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिग ॲप्लिकेशन सेंटर या संस्थेद्वारे ‘महास्कूल जीआयएस मोबाइल ॲप्लिकेशन’ विकसित करण्यात आले आहे. त्यात ‘जिओ टॅगिंग’ची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना राज्यातील शाळांना एप्रिलमध्ये देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील १ लाख ४ हजार ३६७ शाळांचे मॅपिंग पूर्ण करण्यात आले असून ३ हजार ७९८ शाळांचे जिओ टॅगिंग अद्यापही शिल्लक आहे. आता उर्वरित शाळांना येत्या दहा दिवसांत याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
