नव्या उत्पादन शुल्काची अंमलबजावणी रविवारपासून सुरू झाल्यानंतर सिगारेटचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. सिगारेटच्या किंमती एका पाकिटामागे किमान 22 ते 25 रुपयांपासून थेट 50 ते 55 रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत.
त्यामुळे धूम्रपान करणाऱ्यांना आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
वितरकांच्या माहितीनुसार, 76 मिमी लांबीच्या सिगारेटचे दर ब्रँडनुसार प्रत्येकी 50 ते 55 रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांनी अद्याप अधिकृत नवीन किंमत (MRP) जाहीर केलेली नसली, तरी वितरकांनी आधीच नव्या 40 टक्के जीएसटी संरचनेनुसार किरकोळ विक्रेत्यांचे बिलिंग सुरू केले आहे.
रविवारी घाऊक बाजार बंद असल्याने नवीन एमआरपी असलेला साठा सोमवारपासून कंपन्यांकडून बाजारात पाठवला जाईल, असा अंदाज वितरकांनी व्यक्त केला आहे.
पूर्वी 10 सिगारेटांचे ‘विल्स नेव्ही कट’ (76 मिमी) पाकीट 95 रुपयांना मिळत होते. आता त्याची किंमत सुमारे 120 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे 84 मिमीची ‘गोल्ड फ्लेक लाईट्स’, ‘विल्स क्लासिक’ आणि ‘विल्स क्लासिक माइल्ड्स’ यांचे पाकीट, जे आधी 170 रुपयांना मिळत होते, ते आता 220 ते 225 रुपयांपर्यंत विकले जाऊ शकते.
महागाईचा फटका स्लिम सिगारेटनाही बसला आहे. 97 मिमी लांबीच्या ‘क्लासिक कनेक्ट’ या 20 सिगारेटांच्या पाकिटाची किंमत सध्या 300 रुपये आहे. नव्या कररचनेनंतर ती सुमारे 350 रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
वितरकांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन एमआरपी असलेली उत्पादने महिनाअखेरीस बाजारात उपलब्ध होतील. काही कंपन्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात सिगारेटचा पुरवठा थांबवला असून, सुधारित कररचनेनुसार बिलिंग झाल्यानंतरच साठा पुन्हा सुरू केला जाईल.
देशभरात सुमारे 8 ते 9 हजार सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांचे घाऊक वितरक आहेत. मात्र उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी इशारा दिला आहे की, दरात झालेली मोठी वाढ बेकायदेशीर व्यापाराला चालना देऊ शकते. सिगारेटची तस्करी आणि बनावट उत्पादनांचा धोका यामुळे वाढण्याची शक्यता आहे.
देशातील सुमारे साडेचार लाख वितरक आणि दीड कोटींहून अधिक किराणा व लहान दुकानदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेनेही या दरवाढीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. कायदेशीररित्या विकल्या जाणाऱ्या तंबाखू उत्पादनांवर सातत्याने कर वाढवल्यास लहान दुकानदारांचे आर्थिक गणित बिघडेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. ऑनलाइन आणि क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मशी झुंज देत असलेल्या पारंपरिक दुकानदारांसाठी तंबाखू हा अजूनही महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
1 फेब्रुवारीपासून सरकारने सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू केले आहे. याशिवाय पानमसाल्यावरही स्वतंत्र आरोग्य उपकर (हेल्थ सेस) आकारण्यात येणार आहे. हे सर्व कर 40 टक्के जीएसटीच्या वर आकारले जात आहेत. त्यामुळे जुलै 2017 पासून लागू असलेली 28 टक्के जीएसटी आणि त्यावरील भरपाई उपकराची (कम्पेन्सेशन सेस) रचना आता रद्द करण्यात आली आहे.
नव्या कररचनेनुसार, 65 मिमीपर्यंतच्या नॉन-फिल्टर सिगारेटवर प्रत्येकी सुमारे 2.05 रुपये अतिरिक्त कर लागणार आहे, तर त्याच आकाराच्या फिल्टर सिगारेटवर सुमारे 2.10 रुपये आकारले जातील. 65 ते 70 मिमी लांबीच्या सिगारेटवर प्रत्येकी 3.6 ते 4 रुपये, तर 70 ते 75 मिमीच्या प्रीमियम सिगारेटवर सुमारे 5.4 रुपये उत्पादन शुल्क लागणार आहे.
डिसेंबरमध्ये संसदेत पानमसाला आणि तंबाखूवरील नव्या करांना मंजुरी देण्यात आली होती. कोविड काळात राज्यांना झालेल्या महसुली तोट्याची भरपाई करण्यासाठी घेतलेले सुमारे 2.69 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज जानेवारीअखेर फेडले आहे. त्यानंतरच ही नवी कररचना लागू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सिगारेटच्या दरवाढीचा फटका थेट ग्राहक, दुकानदार आणि संपूर्ण तंबाखू उद्योगाला बसणार आहे.
