राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने १६९ कोटी २१ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला. यापैकी ५० कोटी रुपयांचा निधी कोल्हापूर विमानतळासाठी मिळणार असून, यातून विमानतळाला लागून असलेल्या कोल्हापूर-हुपरी मार्गासाठी जमीन संपादन, रस्ता करणे व महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीच्या अस्थापना खर्चासाठी पैसे मिळणार आहेत.
राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी चालू अर्थिक वर्षात राज्य शासनाने ४२३ कोटी ३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी २५३ कोटी ८२ लाख रुपयांचा निधी यापूर्वीच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे वर्ग केला आहे. उर्वरित १६९ कोटी २१ लाख रुपयांचा निधी २४ मार्चच्या अध्यादेशानुसार कंपनीकडे वर्ग केला. यापूर्वी कोल्हापूर विमानतळाच्या विकासासाठी २१२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. नव्या आदेशाने पुन्हा ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
निधी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीवर टाकली आहे. ज्या कामासाठी निधी वितरित केला आहे, त्याच कामासाठी तो वापरण्याची अट घातली आहे.
मोठ्या आकाराची विमाने उतरणे शक्य
विमानतळावरील सध्याची १३७० मीटर धावपट्टी वाढवून ती २३०० मीटरपर्यंत करण्याचा निर्णय घेतला होता. या विस्तारीकरणासाठी अतिरिक्त ६७ एकर जमिनीची गरज होती. जिल्हा प्रशासनाने जवळपास तीन वर्षे प्रक्रिया राबवून ही जमीन संपादित केली. यापूर्वी ताब्यात दिलेल्या जमिनीबरोबरच उर्वरित ६७ एकर जमीन २० जानेवारी २०२५ रोजी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणच्या ताब्यात देण्याचे नियोजन केले होते.
मात्र, विस्तारित क्षेत्रातून जाणाऱ्या कोल्हापूर-हुपरी रस्त्याचा प्रश्न सुटल्याशिवाय जमीन ताब्यात घेण्यास प्राधिकरणाने नकार दिला होता. आता त्यासाठी निधी मंजूर झाला असून, या रस्त्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. धावपट्टी २३०० मीटरपर्यंत वाढल्यानंतर मोठ्या आकाराची विमाने कोल्हापूर विमानतळावर उतरू शकणार आहेत. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, बंगळूर, हैदराबाद यांसारख्या प्रमुख शहरांसोबतच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या शक्यताही निर्माण होणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
