केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेला आठवा वेतन आयोग आता ॲक्शन मोडमध्ये आला आहे. विविध कर्मचारी संघटना वेतन आयोगाकडे मागण्या करत असताना या संदर्भात ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनने (AINPSEF) देखील मागण्यांची यादी सादर केली आहे.
यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली म्हणजे NPS सदस्यांना सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेत (OPS) बदलण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासोबतच केंद्र सरकारी शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करायची मागणी केली आहे.
संघटनेने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने आपल्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या सर्व आदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश (UTs) आणि केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश केला पाहिजे. या तीन मागण्यांव्यतिरिक्त कर्मचारी संघटनेने आपल्या पूर्वीच्या प्रमुख मागण्यांवरही जोर दिला आणि सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 3.833 चा फिटमेंट फॅक्टर, 69000 रुपये किमान मूळ वेतन आणि 6% ते 7% वार्षिक वेतनवाढीची मागणी केली.
या मागणीमागे कारण काय?
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी ईटी वेल्थला सांगितले, “आम्हाला वेतन आयोगाकडून केंद्र सरकारच्या एनपीएस सदस्यांना ठराविक वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर ओपीएसमध्ये जाण्याचा पर्याय दिला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.” तसेच पटेल म्हणतात की ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनची मुख्य मागणी एनपीएस रद्द करण्याची होती, जी आठव्या वेतन आयोगाने मान्य केली नाही.
पटेल म्हणतात की एनपीएस बाजाराशी निगडित आहे आणि कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी जर बाजार दीर्घकाळ मंदावलेला राहिला, तर त्यांना कमी पेन्शन घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही हेच पर्याय सुचवण्यामागचे कारण आहे. जे कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या वेळी एनपीएसमधून जुन्या पेन्शन योजनेत बदल करतात, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम, अधिक महागाई भत्ता, पेन्शन म्हणून मिळावी अशी पटेल यांनी मागणी केली.
शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती वय वाढवणे
त्याचवेळी, वेतन आयोगाला केंद्र सरकारच्या शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 65 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थांमधील शिक्षकांचा समावेश असून हा बदल विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत निवडलेल्या शिक्षकांच्या पॅटर्नवर आधारित असेल. AINPSEF ने सर्व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान रजा धोरणाचा प्रस्तावही मांडला आहे.
