कोल्हापूर व सांगली या दोन्ही जिल्ह्यांत महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले. पूरग्रस्त शेतकरी बांधव, नागरिक, व्यावसायिक व मजूर यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खासबाब म्हणून मागण्यांना मंजुरी द्यावी. यासाठी खासदार धैर्यशील माने यांनी पाठपुरावा केला होता. त्याबाबतची बैठक आज (दि. ६) मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर पार पडली.
या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, प्रधान सचिव सिताराम कुंटे, विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव हासिन गुप्ता हे उपस्थित होते.
हातकणंगले लोकसभा मतदार संघात येणाऱ्या कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा, वारणा, पंचगंगा व इतर छोट्या मोठ्या नद्यांच्या महापुराने २००५ पासून सातत्याने नदीकाठावरील गावांचे नुकसान होत आहे.
यामध्ये शेतीसह पशुधन,प्रापंचीक साहित्ये यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. कोरोना महामारीमुळे मुळातच आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांचे पुन्हा महापुराने जणु कंबरडेच मोडले आहे.
नागरीकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी खासदार माने यांनी २० ऑगस्टपासून मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. यामध्ये पुरामुळे नुकसान झालेल्या पिकांना २०१९ पेक्षा जादा नुकसान भरपाई मिळावी.
पूरबाधित जमिनींच्या मशागतीसाठी बिनव्याजी तीन वर्षे मुदतीचे कर्ज देण्यात यावे तसेच या जमिनींमध्ये नदीच्या पात्रातील गाळ टाकून त्या सुपीक व कसदार कराव्यात. भविष्यातील पूरहाणी टाळण्यासाठी नदीच्या मुखापासून संगमांपर्यंत नदीच्या पात्राची खोली मनेरेगा योजनेतून करावी.
धरणात पाणीसाठा जुलैनंतर करावा. भूस्सखलन क्षेत्रात माती ओढून ठेवणार्या झाडांची लागवड करावी. भूस्सखलन व पूरग्रस्त गावामधील लोकांना गावठाण अगर गायरान जागेत पावसाळयात राहाण्यास कायमस्वरूपी जागा द्यावी. त्यां लोकांना मूळ घर व वास्तव्य सोडण्याची अट काढून टाकण्यात यावी. उद्योजक व व्यापारी यांच्यासाठी बिन व्याजी कर्ज द्यावे. मजूर व कष्टकरी यांच्यासाठी एक वर्षासाठी मोफत धान्य द्यावे. ज्या पूरग्रस्त लोकांच्या घरी दोन दिवस पाणी साठले आहे त्यांना एक वर्ष धान्य मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
चालूचे कर्ज व्याज मुक्त करुन रिसट्रकचर करा. पूरग्रस्त वसाहतीत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मनेरेगा योजनेतून निधी द्यावा. जी कामे लवकर व मजुराशिवाय होणार आहे तेथे मजुरांची अट शिथिल करावी. एकत्रित कुटुंब प्रमुखांच्या नावे क्षेत्र असल्यास नुकसान भरपाई ही त्या क्षेत्रातील सह हिस्सेदाराने त्याच्या हिस्याप्रमणे तलाठी यांच्या शिफारशीने वाटप करावी, अशा मागण्या केल्या.
