यूपीआय व्यवहारांवरील व्यापारी सवलत शुल्क अर्थात ‘एमडीआर च्या प्रस्तावित आकारणीला राज्यातील व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. या शुल्काच्या निषेधार्थ चेंबर ऑफ कॉमर्सने २ ऑक्टोबरला राज्यभर दिवसभर ‘क्यूआर कोड बंद’ आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या दिवशी व्यापाऱ्यांनी क्यूआर कोडवरून डिजिटल पेमेंट स्वीकारू नये, तसेच ग्राहकांनी रोखीने व्यवहार करावेत, असे आवाहन करण्यात येणार आहे. ‘क्यूआर नको, कॅश द्या’, अशी मोहीमही समाजमाध्यमांवर सुरू करण्यात आली आहे.
देशात २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळाली. त्यानंतर यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहार करणे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले. मात्र, आता यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारण्याच्या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून यूपीआय व्यवहारांवर ०.०४ टक्के शुल्क लागू करण्याच्या प्रस्तावाला व्यापारी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. यूपीआय व्यवहारांमध्ये व्यक्ती ते व्यक्ती तसेच व्यक्ती ते व्यापारी अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांचा समावेश होतो.
या शुल्काचा प्रत्यक्ष भार व्यापाऱ्यांवर पडण्याची शक्यता असल्याने व्यापारी संघटनांनी त्याला विरोध केला आहे. राज्यातील अनेक व्यापाऱ्यांचा निव्वळ नफा दीड ते दोन टक्क्यांपर्यंतही राहिलेला नाही. वाढती स्पर्धा, मोठ्या कंपन्यांचा बाजारातील वाढता प्रभाव आणि ऑनलाईन व्यवहारांमुळे पारंपरिक व्यापाऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत यूपीआय व्यवहारांवरील अतिरिक्त शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांवर आर्थिक भार वाढेल, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.
व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त भार नको
चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे म्हणाले, ‘व्यापाऱ्यांचा नफा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. मोठ्या कंपन्या आणि ऑनलाईन व्यवहारांमुळे सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारल्यास त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार व्यापाऱ्यांवर पडेल. सरकारने व्यापाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन एमडीआरचा निर्णय मागे घ्यावा. यूपीआयला विरोधाची भूमिका पेट्रोल पंप असोसिएशननेही घेतली आहे. ‘नो स्कॅनर, ओन्ली कॅश’ अशी भूमिका घेत त्यांनी क्यूआर कोडच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांना विरोध दर्शविला आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्सनेही हीच भूमिका स्वीकारली असून एमडीआर मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
क्यूआर कोडची सुविधा आम्ही ग्राहकांच्या सोयीसाठी उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, त्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असेल तर व्यापाऱ्यांवर त्याचा भार पडेल. त्यामुळे २ ऑक्टोबरला ‘नो स्कॅनर, ओन्ली कॅश’ आंदोलन करण्यात येईल. या आंदोलनातून व्यापाऱ्यांची ताकद सरकारला दिसेल. शासनाशी समन्वयातून या प्रश्नावर मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे. १५ ऑक्टोबरपूर्वी एमडीआरचा निर्णय मागे घेतला जाईल, असा विश्वास आहे, असे संजय शेटे यांनी सांगितले.
रोखीने व्यवहार करण्याचे आवाहन
एमडीआरविरोधातील आंदोलनाची तयारी चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून सुरू झाली आहे. व्यापाऱ्यांना नो स्कॅनर, ओन्ली कॅश’चे फलक उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, समाजमाध्यमांच्या माध्यमातूनही जनजागृती केली जात आहे. २ ऑक्टोबरला राज्यातील व्यापाऱ्यांनी क्यूआर कोड बंद ठेवून केवळ रोखीने व्यवहार करण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
