ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व स्वाभिमानी पक्षाची राज्यकार्यकारिणीची बैठक कोल्हापूरच्या हातकणंगले येथील विशाल मंगल कार्यालय चोकाक येथे संपन्न झाली. केंद्र व राज्य सरकारचे शेतीविषयक धोरणातील फायदे व तोटे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची राज्यातील आंदोलनाची पुढील दिशा, स्वाभिमानी पक्षाची राजकीय भूमिका यासह विविध विषयावर दोन सत्राचे चर्चा सत्राच्या शेवटी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी आज झालेल्या बैठकीत महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी शेट्टी म्हणाले की, आमचे एकमेव आमदार देवेंद्र भुयार यांची हकालपट्टी केली. यावर आमचे आज शिक्कामोर्तब झाले. तसेच दिवसभर मी राज्यातील अनेक पदाधिकाऱ्यांची मते ऐकली. महाविकास आघाडी सोडल्यावर आपण काय करायचे यावर दोन दिवस आमची चर्चा झाली. 2004 पासून आम्ही शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून काम करत आहे. या चळवळीचे उद्दिष्ट आम्ही सध्या करण्यासाठी आपण निवडणुकीचा मार्ग स्वीकारला. ज्या काही आघाड्या केल्या जे काही निर्णय घेतले ते फक्त शेतकऱ्यांचे हित काय आहे यासाठी आम्ही यांच्यासोबत आपण गेलो.
महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तयार झाल्याचे सांगण्यात आले, पण त्यांनीही शेतकऱ्यांचे वाटोळे लावले. पवार साहेबानी साताऱ्याच्या सभेत भर पावसात आम्ही या जनतेला न्याय देण्यासाठी आम्हाला निवडून देण्याचे आश्वासन दिले पण त्यांनी पावसात जसे उन्हाने वाळलेले ढेकूण विरघळते तसेच त्यांची आश्वासने विरघळून गेली. महाविकास आघाडीच्या सरकारने किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला त्यात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेऊन त्यांनी जाहीरनामा तयार केला पण या सरकारने भूमिअधिग्रहन कायदा करून मागच्या सरकरपेक्षा मोठा भ्रमनिरास केला.
महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्हावेत म्हणून सूचक म्हणून मी होतो पण त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयात घटक पक्षांची नाराजी यांनी केली. मागच्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले यावर या सरकारने तुटपुंजी मदत केली. शेतकऱ्यांना महापुरात झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी स्वाभिमानीने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. पण या सरकारने 150 रुपये मदत देऊन शेतकऱ्यांना फसवलं. ज्या सरकारने आम्हाला फसवलं या सरकारला आम्ही का पाठिंबा द्यायचा असा सवाल शेट्टींनी उपस्थित केला.
ते पूढे म्हणाले आम्ही भाजपच्याही माघारी लागलो नव्हतो. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी आम्हाला येण्याची विनंती केली होती. तर 2019 ला महाविकास आघाडीसोबत येण्यासाठी आम्हाला शरद पवारांनी विनंती केली होती. यामुळे आम्ही दलबदलू होत नाही. या दोघांनाही आम्हाला फसवलं आहे. आम्ही आज महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत आहोत. आज आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत आहोत. त्यांचे आमचे सगळे सबंध संपले आहेत. हे मी आज राज्य कार्यकारिणी समोर जाही करतो असे शेट्टी म्हणाले. हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
मागच्या तीन वर्षात एफआरपीमध्ये 100 रुपयांची वाढ झाली पण रासायनिक खते आणि इंधन दरवाढीमुळे एफआरपीच्या तुलनेत खतांची वाढ ही दुप्पट झाली आहे. या सगळ्यांचा विचार केला तर महाविकास आघाडीला आपण पाठिंबा द्यायचा का?
यूपीएचे सरकार असताना आम्ही त्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून घोटाळे बाहेर काढले. यावेळी जनतेला भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पाहिजे होते. इंधनाचे दर भरमसाठ वाढत होते यावर कुठेतरी निर्बंध लावणारे सरकार जनतेला पाहिजे होते. यासाठी आम्ही स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. त्यादरम्यान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत आमची चर्चा झाली त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सकारात्मकता दाखवल्याने आम्ही यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी या देशातील शेतकऱ्यांचे कायमस्वरूपी प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आम्ही तो अहवाल दिला पण केंद्राने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. 2022 साली मोदींनी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सांगितले होते आपण आमचा खर्च दुप्पट झाला. तसेच उत्तर प्रदेशमध्ये यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीत गोळ्या घातल्या. भूमिअधिग्रहन कायदा करण्यासाठी या सरकारने मोठा प्रयत्न केला परंतु त्यांचे राज्यसभेत सरकार नसल्याने त्यांना हा कायदा रद्द करावा लागला.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक कधीही लागू होतील. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा या सरकारने पोरखेळ करून ठेवला obc च्या माध्यमातून राजकारण करत सर्वसामान्य जनतेला उपेक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. Obc मधील घटक जनरल मध्ये कधीही निवडून येणार याची तरतूद केंद्र आणि राज्य सरकार डाव खेळत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर लवकर तोडगा काढला अन्यथा याना किंमत मोजावी लागेल.
यावेळी ते म्हणाले की, येत्या 1 मेला महराष्ट्रभर गाव सभा होत आहेत त्यात 2 ठराव घेणे जसा असंघटित शेतमजूर असतील त्यांना सरकारने किमान हजेरी देने गरजेचे आहे त्या कायद्यात बदल करणाऱ्यांना सरकारने त्यांना कडक निर्बंध लावणे गरजेचे आहे. तसेच 24 पिकांना सरकार हमीभाव देते त्यात दुधाचा समवेश करून त्यांना हमीभाव द्यावा. तर दुसरा ठराव शेतकऱ्यांना दिवस 10 तास वीज मिळावी यासाठी आपण सरपंचांना 1 मेच्या ग्रामसभेत ठराव घेण्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. हे दोन ठराव आम्ही संसदेत घेऊन जात त्याबाबत कायदा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.
