दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावाची हमी मिळावी, ऊस पिकाप्रमाणे दुधाला एफआरपीचे संरक्षण मिळावे, दूध आणि दुग्ध पदार्थांच्या निर्मितीमधून मिळणाऱ्या नफ्यात शेतकरी कुटुंबांना रास्त वाटा मिळावा, यासाठी दूध व्यवसायाला रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी देश पातळीवर संघर्ष व संघटन उभे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय समन्वयक पी. कृष्णप्रसाद, आणि राष्ट्रीय सहसमन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी दिली.
अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे व सरचिटणीस हन्नन मोल्ला यांच्या सहकार्याने देश पातळीवरील सर्व प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक केरळमधील कन्नूर येथे नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे पी. कृष्णप्रसाद यांनी सांगितले. तर, सर्व दूध उत्पादक राज्यांमधील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची दोन दिवसांची कार्यशाळा १४ आणि १५ मे २०२२ रोजी केरळ येथे घेऊन या माध्यमातून देश पातळीवर दूध उत्पादकांची भक्कम संघटना उभी करण्याचा निर्णयही या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, विविध संघटना, नेते, कार्यकर्ते व प्रगतीशील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर आंदोलनाच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात गेले चार वर्ष सुरू आहे. आता अशाच प्रकारचे प्रयत्न देश पातळीवर सुरू झाले आहेत.
केंद्रातील भाजपचे सरकार विविध देशांबरोबर दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीसाठी विविध करार करत आहे. त्यामुळे अनुदानाने स्वस्त झालेले दूध व दुग्धपदार्थ मोठ्या प्रमाणामध्ये भारतात आयात होण्याची शक्यता वाढली आहे. भारतातील दूध उत्पादकांना सध्या मिळत असलेला दरही यामुळे भावी काळात मिळणार नाही. दूध व्यवसायासाठी व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आयातीचे हे धोरण अत्यंत धोकादायक आहे. देशस्तरावर केंद्र सरकारच्या या शेतकरीविरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी व दूध उत्पादकांना उत्पादनखर्चावर आधारित दर मिळवून देण्यासाठी सुसंघटित प्रयत्न करण्याच्या दिशेने या बैठकीमुळे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
