महाराष्ट्र शेतीप्रधान राज्य आहे. महाराष्ट्रातील कित्येक गोष्टी बाहेर पाठवल्या जातात. गहू असो किंवा साखर असो किंवा इतर कोणतंही पीक असो, महाराष्ट्र नेहमीच ठराविक शेती उत्पादनांमध्ये देशात अग्रेसर आहे. दरम्यान आता शेतजमिनी संदर्भात राज्य सरकारने एक महत्वाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिरायती आणि बागायती जमिनीसाठी तुकड्यांचं प्रमाणभूत क्षेत्र एकसारखं ठेवण्यासाठी प्रारूप राज्य सरकारने जाहीर केलं आहे. यानिमित्ताने जवळपास 70 वर्षांनंतर तुकडाबंदी कायद्यात आता बदल होत आहे.
या बदला संदर्भातील प्रारूप अधोरेखित करणारं पात्र राज्य सरकारने 5 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध केलं आहे. या बदलानुसार महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांसाठी जमिनीच्या तुकड्याचं किमान क्षेत्र तात्पुरत्या स्वरूपात घोषित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने जारी केलेल्या राज्यपत्रानुसार आता राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र असणार आहे.
याआधी 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्यामध्ये कोणत्याही सरकारने फारसे बदल केले नव्हते. तुकडेबंदी कायद्यांतर्गत राज्यात तुकड्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले होते. 1950मध्ये जेव्हा प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं होतं तेव्हा सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायतीसाठी 80 गुंठे, तर बागायतीसाठी 40 गुंठे असं तुकड्याचं क्षेत्र निश्चित करण्यात आलं. अद्यापही म्हणजे 2022 मध्येही तुकड्याचं तेच क्षेत्र कायम होतं. मागील काही वर्षांमध्ये शेतीचं शेतकऱ्यांकडे असणार क्षेत्र काहीसं कमी झालं आहे. त्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा कमी करणं काळाची गरज बनली आणि तब्ब्ल 70 वर्षानंतर या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे.
