एका प्रभागात चार नगरसेवक होणार?
कोल्हापूर: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होणार असा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. दरम्यान शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे कोल्हापूर महापालिके ची निवडणूक एक प्रभाग- एक नगरसेवक अथवा चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्या जी ९२ सदस्य संख्या वाढली आहे ती कमी होऊन पूर्वीप्रमाणे ८१ होणार आहे. यासंबंधी दोन दिवसात आदेश निघणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या जागाही कमी होणार आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह कोल्हापूर महापालिका(municipal election ), जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आगामी काळातील निवडणुका या पूर्वीच्या प्रभाग रचना व सदस्य संख्येप्रमाणे होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार मतदारसंघांची रचना केली होती.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या संख्येत ९ ने वाढ झाली. सध्या ७६ इतकी सदस्य संख्या झाली आहे. बुधवारी दि. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार सदस्य संख्येत घट होऊन पूर्वीप्रमाणेच ६७ इतकी संख्या राहील. जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या जागाही १८ ने वाढल्या होत्या. त्या वाढीव जागा रद्द होणार आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीतील अनेक निर्णयात फेरबदल केला. कारण महाविकास आघाडी सरकारने दोन्ही काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून तीन सदस्य प्रभाग रचना निर्माण केली होती अशा तक्रारी झाल्या होत्या.
शिवाय महापालिका(municipal election ) जिल्हा परिषद पंचायत समिती या ठिकाणी सदस्य संख्येत वाढ केली. शिंदे व फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भाजप व शिंदे गटाच्या नेत्यांच्या पहिल्याच बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने जो निर्णय घेतलेला होता त्यामध्ये बदल करण्याची चर्चा झाली होती. दरम्यान ३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०१७ मधील प्रभाग रचनेनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. यासंबंधी येत्या दोन दिवसांमध्ये आदेश काढण्यात येणार आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे संस्थेतील निवडणुकीचे संदर्भ बदलणार आहेत. पुन्हा एकदा नव्याने आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे. या साऱ्या प्रक्रिया संदर्भात अधिकारी वर्गाशी संपर्क साधला असता अद्याप कोणत्याही प्रकारचे आदेश नाहीत त्यामुळे यावरती काही बोलता येणार नाही असे सांगितले. कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण निश्चित केले आहे. यामुळे शिंदे, फडणवीस सरकारचा निर्णय लागू होणार का असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
