विद्यार्थिनींसाठी एक आंदाची बातमी आहे. राज्यातील विद्यार्थिनींना आता मोफत उच्च शिक्षण मिळणार असून त्याचा जीआर २७ तारखेपासून काढला जाणार आहे. याविषयीची माहिती उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलीय.
या वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थिनींना मोफत उच्च शिक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं होतं. परंतु शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही मुलींना मोफत शिक्षणचा लाभ मिळाला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितामुळे मोफत शिक्षणाचा जीआर निघाला नव्हता. आता हा जीआर २७ तारखेपासून काढण्यात येणार आहे.
या वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थिनींना मोफत उच्च शिक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलं होतं. महाराष्ट्र राज्यात २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली होती. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जळगावमध्ये ही घोषणा केली होती. जून महिन्याच्या ८ तारखेपासून मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले होते. परंतु शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही मुलींना मोफत शिक्षणचा लाभ मिळाला नाही.
नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश घेताना मुलींना संस्था चालकांकडून शासन आदेश आमच्याकडे आलेला नसल्याचं सांगितलं. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश आल्यास त्याची त्वरित अंमलबजावणी केली जाईल. तेव्हा राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देणारा आदेश त्वरित द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थिनी आणि पालकवर्गाकडून केली जात होती. दरम्यान शरद पवार गट राष्ट्रवादीने आणि मविआकडून सरकारविरोधात आंदोलन केलं होतं. मोफत शिक्षणाच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राष्ट्रवादीने राज्यभरात आंदोलन केलं होतं.
त्यावर चंद्रकात पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितामुळे मोफत शिक्षणाचा जीआर निघाला नव्हता. आता राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यांनी मोठी अपडेट देत त्याचा लवकरच काढला जाणार असल्याचं म्हटलंय.
काय आहेत अटी, जाणून घ्या सविस्तर
मोफत शिक्षणासाठी पालकांचे आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असावं.
कला- विज्ञान- वाणिज्यबरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या १०० टक्के शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करेल.
राज्यातील २० लाखांहून अधिक विद्यार्थिनींना याचा फायदा होणार.
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सर्व प्रकारचे डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ही योजना लागू असेल.
तसेच खासगी महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
