बहीण योजनेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. जानेवारीचा हफ्ता महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार? यासंदर्भात महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच माहिती दिली आहे.
येत्या आठ ते दहा दिवसात लाडक्या बहिणींना या महिन्याचा हप्ता मिळणार आहे. असं महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितलं होत.
“लाडकी बहीण योजनेचा जानेवारीचा हप्ता राज्य सरकार 26 जानेवारीच्या आधी वितरित करण्यास सुरुवात करेल. यासंदर्भात आर्थिक नियोजन आम्हाला अर्थखात्याकडून महिला व बाल विकास विभागाला प्राप्त झालं आहे. त्यामुळे आता जानेवारी महिन्याचा लाडक्या बहिणींना लाभ देण्यास 26 जानेवारीच्या आधी सुरुवात करण्यात येणार आहे”, अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली होती.
दरम्यान, यावर आता स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केलं आहे. ते म्हणाले की, ‘माझी लाडकी बहीण योजना कोणत्याही परिस्थिती चालूच राहणार आहे. काळजी करू नका. फक्त त्याचा लाभ गरजू महिलेला मिळाला पाहिजे. जी व्यक्ती श्रीमंत आहे, टॅक्स भरते, नोकरी आहे, तिचा ऊस चांगला जातो, त्यांच्याबाबत वेगळा विचार करणार आहे.
पण ही योजना ज्या मायमाऊलीपर्यंत पोहोचायला हवी होती, त्यांच्यापर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचं काम महिला आणि बालविकास विभागाने केलं आहे. परवाच या योजनेसाठी 3700 कोटींचा चेक महिला आणि बालविकास खात्याला दिला आहे.
26 तारखेच्या आत लाभार्थी महिलांच्या खात्यामध्ये या योजनेचा सातवा हाप्ता जमा होईल असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळणार की नाही?
आदिती तटकरे यांनी म्हटलं होत की, “आम्ही या विषयी आधीही अनेकदा स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलेलं आहे. आता नवीन अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्यानंतर राज्यातील लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल. मात्र, तोपर्यंत तरी लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांचाच लाभ आपण देणार आहोत”,
काय आहे लाडकी बहीण योजनेची पात्रता?
1) महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक.
2) राज्यातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला.
3) किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 65 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
4) लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार लिंक असलेले बँक खाते असावे.
5) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
