इचलकरंजी महानगरपालिकेचा प्रलंबित जीएसटी परताव्यापोटी 657 कोटीचा परतावा देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. यामुळे इचलकरंजी शहराच्या विकासाला चालना मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. या कामी आमदार राहुल आवाडे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या इचलकरंजी दौर्‍यानंतर अवघ्या आठवडाभरातच जीएसटी परतावा संदर्भातील निर्णय झाल्याने आमदार आवाडे यांच्या प्रयत्नांना पोचपावती मिळाली आहे.
इचलकरंजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यावर गेल्या तीन वर्षांपासून जीएसटी परतावा प्रलंबित आहे. 2022 इचलकरंजी महापालिका झाली आणि 2017 मध्ये राज्यातील महानगरपालिकेना जीएसटी परतव्याबाबतचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे राज्यातील इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना जीएसटी परतावा मिळत नव्हता. इचलकरंजी महानगरपालिकेला सुमारे 1200 कोटी रुपये इतका परतावा प्रलंबित आहे. तो महानगरपालिकेला मिळावा यासाठी आमदार राहुल आवाडे यांनी सतत शासन दरबारी पाठपुरावा सुरु केला होता.
या संदर्भात मार्च महिन्यात आमदार आवाडे यांच्या पाठपुराव्यातून उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परतावा संदर्भातील प्रस्ताव लवकरात लवकर कॅबिनेटसमोर सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या होत्या. शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे जीएसटी परतावा मिळण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या.
आमदार आवाडे यांनी, सन 2022 मध्ये इचलकरंजी नगरपरिषदेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाले. परंतु जीएसटी परताव्याच्या यादीत इचलकरंजी महानगरपालिकेचे नांवच समाविष्ट करण्यात आले नसल्यामुळे विकासकामांना खीळ बसत आहे. या संदर्भातील अनुदानाचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाच्या पत्रान्वये वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार ज्या महानगरपालिकेमध्ये जीएसटी अमंलबजावणीच्या दिवशी म्हणजे 1 जुलै 2023 रोजी एलबीटी स्थानिक संस्था कर किंवा जकात कर लागू नव्हता अशा महानगरपालिकांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही म्हणून नाकारण्यात आला आहे. परंतु, महानगरपालिकेस पुर्वीची जकात रद्द केल्यानंतर त्या नुकसान भरपाईपोटी अनुज्ञेय वस्तू व सेवा करापोटी प्राप्त होणारी रक्कम मिळणे क्रमप्राप्त आहे. इचलकरंजी महानगरपालिकेचे तब्बल 1200 कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत असून ते तातडीने मिळावे, अशी मागणी लावून धरली होती.
मागील आठवड्यात इचलकरंजीत झालेल्या विकास पर्व महासभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटी परताव्याचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार अवघ्या आठवडाभरातच इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला. पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान महानगरपालिकेला प्राप्त होणार आहे. या कामी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे. या निर्णयामुळे विकासकामे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे आमदार आवाडे यांनी सांगितले.
