मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण सारख्या कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
मात्र, राज्य सरकारने याचिकाकर्त्याचा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार राज्यातील वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपेक्षा कमीच असेल. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावित ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. तर याचिकाकर्त्याने आपली भूमिका कायम ठेवत त्याच्या समर्थनार्थ काही तथ्ये मांडल्याचा दावा केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी योजनेविरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. शासनाच्या या अनाठायी खर्चामुळे पायाभूत सुविधा, प्रकल्प रखडले आहेत. सामाजिक कल्याणाचे उपक्रम कोलमडले आहेत. सरकारवर आठ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असूनही राज्याने थेट रोख हस्तांतरण आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खर्चासाठी निधी वाटप करणे सुरूच ठेवले असल्याचे या शपथपत्रात याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे. या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने बुधवारीच नवे शपथपत्र सादर केल्याची माहिती देण्यात आली. प्रत्तुरात याचिकाकर्त्यानेसुद्धा आज नवे शपथपत्र दाखल केले.
‘याचिकेतील दावा चुकीचा’
महाराष्ट्र वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन नियमांनुसार वित्तीय तूट हे तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असायला हवी. महालेखापाल यांच्याकडून अंकेक्षण न झालेल्या बाबींबाबत अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार राज्याची २०२४-२५ची वित्तीय तूट ही २.६९ टक्क्यांच्या आसपास असेल. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन होते आहे. किंबहुना सर्वाधिक कमी वित्तीय तूट असलेल्या देशातील तीन राज्यांत महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसतो आहे आणि वित्तीय तूट वाढत असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा चुकीचा आणि असर्थनीय असल्याचा प्रतिदावा राज्य सरकारने केला आहे. तसेच ही याचिका फेटाळून लावावी आणि याचिकाकर्त्याला दंड ठोठवावा अशीही मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
‘पुनरावलोकित अंदाजपत्रक द्या’
याचिकाकर्त्यानेसुद्धा आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार २०२४-२५ची वित्तीय तूट तीन टक्क्यांहून अधिक असेल. तसेच वित्तीय समितीच्या बैठकासुद्धा झालेल्या नाहीत. राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडतेय याचे संकेत यावरून मिळत आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. तसेच एप्रिल २०२५मध्ये राज्य सरकारने विधानसभेपुढे सादर केलेले “पुनरावलोकित अंदाजपत्रक” न्यायालयात सादर करणे अपेक्षित होते, मात्र ते केलेच नाही. यावरून राज्य सरकारच्या पारदर्शकतेवर संशय येतो, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
