RBI ने 238 नवीन बँकिंग नियमांचा मसुदा जनतेसाठी जारी केला आहे. 10 नोव्हेंबरपर्यंत त्यावर टिप्पण्या मागवल्या आहेत.हे नियम सार्वजनिक मत आणि बँकिंग संस्थांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे 2026 पर्यंत लागू केले जाऊ शकतात. या प्रस्तावित बदलांचा उद्देश ग्राहकांचे संरक्षण वाढवणे, बँकिंग सेवा सुलभ करणे आणि बँकांसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करणे आहे.
जर एखाद्या ग्राहकाचे खाते सायबर फसवणुकीच्या अधीन असेल आणि त्यांनी तीन दिवसांच्या आत बँकेला त्याची तक्रार केली तर त्यांची जबाबदारी शून्य असेल. म्हणजेच ग्राहकाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. शिवाय, जर बँकांनी अशा प्रकरणांमध्ये वेळेवर कारवाई केली नाही तर त्यांना ₹२५,००० पर्यंत दंड होऊ शकतो. यासाठी बँकांना सायबर सुरक्षेबाबत अधिक सतर्क राहावे लागेल.
लॉकरशी संबंधित वादांमध्ये ग्राहकांच्या हितासाठी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. जर बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा सुरक्षेत त्रुटीमुळे ग्राहकाचे लॉकर चोरीला गेले किंवा खराब झाले तर बँकेला लॉकर भाड्याच्या १०० पट भरपाई द्यावी लागेल. नवीन नियमांमुळे केवायसी (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) प्रक्रिया आणखी सोपी झाली आहे. सामान्य खात्यांसाठी, केवायसी दर १० वर्षांनी एकदा, मध्यम-जोखीम खात्यांसाठी दर ८ वर्षांनी आणि उच्च-जोखीम असलेल्या ग्राहकांसाठी दर २ वर्षांनी पूर्ण केले जाईल. यामुळे ग्राहकांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याच्या त्रासापासून मुक्तता मिळेल.
कर्जाशी संबंधित बाबींमध्ये ग्राहकांनाही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. आता, सर्व बँकांना पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी व्याजदर निश्चित करण्यासाठी एकसमान सूत्र पाळावे लागेल. शिवाय, सर्व कर्जांवरील प्रीपेमेंट दंड पूर्णपणे काढून टाकला जाईल. यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांचे कर्ज वेळेपूर्वी परतफेड करता येईल.
७० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ग्राहकांना घरपोच बँकिंग सेवा देण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ त्यांना बँकेच्या शाखेत जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही; बँक अधिकारी त्यांच्या दारात आवश्यक सेवा प्रदान करतील. आरबीआयने म्हटले आहे की, जनतेच्या आणि बँकांच्या सूचनांचा विचार केल्यानंतर, हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ ते १ एप्रिल २०२६ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील. या बदलांमुळे बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल, ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल आणि बँकिंग प्रणाली अधिक जबाबदार होईल.
