कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील कृष्णा नदीतील उपलब्ध पाणी नीरा नदीत वळवून दुष्काळी भागात वापरण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पन, अंदाजपत्रक आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या कामासाठी जलसंपदा विभागातर्फे २४ कोटी ५ लाख ६७ हजार १२५ रुपये खर्चास बुधवारी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
कृष्णा खोरे पाणी तंटा लवाद-२ चा निकाल जाहीर झाला असला, तरी तो अद्याप अधिसूचित झालेला नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत लवाद-१ नुसारच कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर, लवाद-१ नुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या परंतु प्रत्यक्षात वापराविना वाया जाणाऱ्या पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी ‘महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या’ नियामक मंडळाने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती.
एशियन विकास बँकेच्या साहाय्याने राबवण्यात येणाऱ्या ‘महाराष्ट्र प्रज्ञाक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत’ (एमआरडीपी) तांत्रिक सल्लागार संस्थेने सादर केलेल्या पूर्व संभाव्यता अहवालास मुख्य अभियंता तथा प्रकल्प संचालकांनी मान्यता दिली आहे. या नियोजनानुसार हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात कृष्णा नदीवरील सापटेवाडी बंधारा ते नीरा नदीवरील उद्धट बंधारा तर दुसऱ्या टप्प्यात नीरा नदीवरील उद्धट बंधारा ते उजनी धरण असे काम केले जाणार आहे. सर्वेक्षण, आराखडा, अंदाजपत्रकासाठी १९ कोटी ४० लाख ५ हजार ७४७, आकस्मिक खर्च म्हणून ५८ लाख २० हजार १७२, स्थापना व यंत्रसामग्रीचा खर्च म्हणून ३८ लाख ८० हजार ११५ रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
शासननिर्णयानुसार काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश केला जाणार नाही, सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेणे बंधनकारक राहील तसेच कृष्णा पाणी तंटा लवाद-१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची राहील, असे आदेशात म्हटले आहे.
