अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी आज संसदेत बोलताना क्रिप्टो करन्सीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. “सरकारला क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या कर लाभांचा (Tax Benefits) सार्वभौम अधिकार आहे आणि बंदी लादायची की नाही याचा निर्णय सल्लामसलत करून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे घेतला जाईल” असं अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील (Union budget) सर्वसाधारण चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या “मी या टप्प्यावर याला कायदेशीर किंवा मर्यादित करणार नाही. सल्लामसलत केल्यानंतरच मला जे इनपूट मिळेल त्याआधारे बंदी घालायची की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.”
क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांपासून मिळणाऱ्या लाभाविषयी बोलतान्या अर्थमंत्री म्हणाल्या “तो लाभ कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर हा वेगळा प्रश्न आहे. परंतु तो सार्वभौम अधिकार असल्याने त्यावर कर आकारला जाईल”. काँग्रेस सदस्या छाया वर्मा यांनी क्रिप्टोकरन्सीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना निर्माला सीतारामन बोलत होत्या. छाया वर्मा यांनी क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकारण्याच्या कायदेशीर बाबींवर प्रश्न विचारला होता.
अर्थमंत्री सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटल्या होत्या की “आरबीआयने जारी केलेल्या ‘डिजिटल रुपया’ला चलन म्हणून मान्यता दिली जाईल आणि सरकार 1 एप्रिलपासून इतर कोणत्याही खाजगी डिजिटल मालमत्तेतून होणाऱ्या नफ्यावर 30 टक्के कर आकारेल. हे लक्षात घ्या की 1 टक्के TDS संबंधित तरतुदी 1 जुलै 2022 पासून लागू होतील, तर नफ्यावर 1 एप्रिलपासून कर आकारला जाईल.
