वाहनचालकांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी मोदी सरकारने वाहतूक नियम आणखी कठोर केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता वाहनांच्या टायरसाठीही नियमावली करण्यात आली आहे.. प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर, सुरक्षित व्हावा यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..
भारतात टायर उत्पादनात अनेक कंपन्या आहेत. मात्र, बऱ्याचदा टायर्सच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष केले जाते.. त्यातून गाडी चालवत असताना, टायर फुटून मोठे अपघात झाल्याचेही पाहायला मिळते.. भारतात टायर्सच्या गुणवत्तेसाठी ‘बीआयएस’ (BIS) नियम असला, तरी ग्राहकांना त्याची फारशी माहिती नाही.
टायर्ससाठी नियमावली…
2016 मध्ये युरोपमध्ये करण्यात आलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) टायरसाठी नवे नियम करणार आहे.. त्यानुसार, लवकरच कार, मिनी बस व मोठ्या गाड्यांच्या टायर उत्पादक कंपन्यांना या नियमांचं (विहित मानकांचे) पालन करावं लागणार आहे.
इंधनाचा कमीत कमी वापर (रोलिंग रेझिस्टन्स), ओल्या रस्त्यांवर टायरची पकड (वेट ग्रिप) व ‘ब्रेकिंग परफाॅर्मन्स’बाबत आता कायदा केला जाणार आहे.. या कायद्यात गाड्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावरही (रोलिंग नॉइज एमिशन) लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे.
गाड्यांच्या नव्या मॉडेलसाठी टायर्ससंबंधी नवे नियम 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू करण्यात आले आहेत. तसेच जुन्या कारच्या टायर्ससाठी येत्या 1 ऑक्टोबर 2022 पासून हा नवा नियम लागू केला जाणार आहे.
वाहनांचे टायर अधिक विश्वासार्ह असावेत, यासाठी त्यांना ‘रेटिंग’ दिलं जाणार आहे.. नवे नियम लागू करण्यासाठी कंपन्यांना कोणतीही समस्या येणार नाही.. भारत देश आता ‘ऑटो मोबाईल एक्सपोर्ट हब’ बनत असून, येणाऱ्या काळात अशा नियमांची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.
