गूळ आणि धान्यावर जीएसटी आकारू नये. त्यामुळे धान्याच्या व गुळाच्या किरकोळ विक्री दरात वाढ होणार आहे आणि याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. त्यामुळे जीएसटी आकारणीचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे (central government) केली असल्याची माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी बोलताना दिली.
बुधवारी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांची महाडिक यांनी दिल्लीत भेट घेऊन निवेदन दिले. या संदर्भात बोलताना महाडिक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने नुकतीच धान्य आणि गुळावर 5 टक्के जीएसटी आकारणी लागू केली आहे. त्यामुळे धान्याच्या व गुळाच्या किरकोळ विक्री दरामध्ये वाढ होणार आहे.
त्यामुळे या दरवाढीचा फटका राज्यातील सर्वसामान्य जनतेस बसणार आहे. त्यामुळे द बॉम्बे गुड मर्चेट असोसिएशनने यापूर्वीच जीएसटी आकारणीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडेही (central government) केली आहे. त्या अनुषंगानेच नवी दिल्लीत नामदार कराड यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. ते पुढे म्हणाले की, मुळात संपूर्ण ऊस उत्पादनाच्या केवळ 5 टक्के वापर गूळ निर्मितीसाठी होतो,.सध्या अनेक अडचणींमुळे मागील काही वर्षांपासून गूळ घरांची सख्या कमी झाली आहे. याचा परिणाम गूळ निर्मितीवर होत आहे. त्यामुळे अशा कठीण प्रसंगी गुळासह धान्यावर जीएसटीची आकारणी केंद्र सरकारने करू नये, अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह गूळ विक्रेत्यांकडून होत आहे. त्यामुळे धान्य व गुळावरील जीएसटी आकारणीचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी धनंजय महाडिक यांनी ना. कराड यांच्याकडे केली असल्याचे ते म्हणाले.
