ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सर्वोच्च
न्यायालयातला खटला लांबण्याची चिन्हे असून, शिंदे आणि ठाकरे गटादरम्यानचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत (दि. ४) पुढे ढकलली. सर्वप्रथम प्रकरण तुमचे ऐकले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना सांगितले. बुधवारच्या सुनावणीवेळी मूळ पक्ष कोणता आणि आमदारांची अपात्रता या मुद्यांवर प्रामुख्याने युक्तिवाद झाला. जाणून घेवूया आजच्या युक्तीवादातील ठळक १० मुद्दे
१) दोन्ही गटांना आपापले मुद्दे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ
राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या अनुषंगाने ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांविरोधात असंख्य याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रितपणे सुनावणी सुरु आहे. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांना आपापले मुद्दे मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने प्रारंभीच केली.
२) शिंदे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे : सिब्बल शिंदे गटातील आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई झाली पाहिजे, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी केला. एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडली आणि फुटीर गटाकडे दोन तृतीयांश सदस्य संख्या असेल तर या गटाने दुसऱ्या पक्षात सामील होणे किंवा नवा पक्ष स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे सिब्बल म्हणाले. यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे शिंदे गटाला भाजपमध्ये सामील व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल, असे सांगायचे आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर सिब्बल यांनी हाच एक बचाव दिसत असल्याचे नमूद केले.
३) पक्ष फुटल्याचे त्यांनीच निवडणूक आयोगासमोर कबूल केले दोन तृतीयांश आमदार आपणच खरा पक्ष असल्याचे सांगू शकत नाहीत पण आपणच खरी शिवसेना असल्याचे शिंदे गटाकडून सांगितले जात आहे. तथापि पक्ष फुटल्याचे त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर कबूल केले आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी फूट पडली, हा त्यांचा बचाव नसल्याचे नमूद केले.
४)… तर भविष्यात कोणतेही सरकार पाडले जाईल आपल्या वर्तनातून सदस्य पक्ष सोडल्याचे सिध्द करतात, असे कर्नाटक विधानसभेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. पक्षाने बैठकीला बोलाविले असता शिंदे गटाचे लोक सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. तेथून त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहिले तसेच व्हिप जारी केला. आपल्या वर्तनातून त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे सिध्द केले आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा ते करु शकत नाहीत. घटनेच्या दहाव्या अधिसुचीत याला परवानगी नाही. गुवाहाटीला जाऊन शिंदे गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.
५) जनतेच्या भवितव्यासाठी न्यायालयाने लवकर निकाल द्यावा : सिब्बल
निवडणूक आयोगाकडून राजकीय पक्षासंदर्भातला निर्णय घेतला जातो. कोणतीही फूट ही दहाव्या अधिसूचीचे उल्लंघन आहे. आजही उध्दव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानले जात आहे. पक्षांतराला प्रोत्साहन
देण्यासाठी दहाव्या अधिसुचीचा वापर केला जात आहे. यासाठी परवानगी दिल्यास भविष्यात कोणतेही सरकार पाडण्यासाठी त्याचा अवलंब केला जाऊ शकतो. शिंदे गटाकडून झालेली सरकारची स्थापना तसेच या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय अवैध आहेत. राज्यातील जनतेच्या भवितव्यासाठी न्यायालयाने लवकर निकाल द्यावा, असे सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान सांगितले.
६) कोणत्याही एका पक्षात विलिन होणे हाच शिंदे गटासमोर मार्ग : सिंघवी
कोणत्याही एका पक्षात विलिन होणे, हाच शिंदे गटासमोरचा एकमेव मार्ग असल्याचा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. निवडणूक आयोगाकडे जाऊन वेळकाढूपणा केला जात आहे तसेच सरकारला वैधता प्राप्त व्हावी, असा प्रयत्न केला जात आहे. केवळ बहुमत आहे, म्हणून वैधता पात्र होत नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला.
