केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.राणे यांच्या जुहू येथील अधीशबंगल्यातील (Juhu Adhish Bunglow) अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याशिवाय, राणे यांना हायकोर्टाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याकरता राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत पाठवलेल्या दुस-या अर्जाबाबतची याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली. या बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेकडे अर्ज केला होती. तसेच एकदा निर्देश देऊनही पुन्हा त्याच मुद्यावर याचिका केल्याबद्दल राणेंच्या कंपनीला 10 लाखांचा दंडही ठोठावला.
इतकंच नव्हे तर या बेकायदेशीर बांधकामावर दोन आठवड्यांत कारवाई करत त्याचा अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. राणेंनी आपल्या कंपनीमार्फत दाखल केलेल्या या अर्जाचा विचार करायचा की नाही? याबाबतचा आपला निकाल हायकोर्टानं 23 ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. राणेंनी याचसंदर्भात दाखल केलेला पहिला अर्ज पालिकेनं नियमांच्या आधारावर रद्द केला होता. ज्याला राणेंनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं, मात्र कायद्याच्या चौकटीत हा निर्णय योग्य ठरवत हायकोर्टानं निकाल पालिकेच्या बाजूनं दिला.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती.
त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राणे यांच्यावरील कारवाई ही तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार, शिवसेनेने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप राणे आणि भाजपने केला होता. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाला नारायण राणे आव्हान देणार की कारवाईला सामोरे जाणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
