वैयक्तिक आधार कार्डाप्रमाणे आता सगळ्या कुटुंबातील व्यक्तींचा डेटा एकाच स्मार्टकार्डमध्ये संकलित करण्याचा राज्य शासनाचा विचार असल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
हरियाणात ‘परिवार प्रपंच पत्रिका’ नावाने कुटुंब पत्रिका आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सगळ्या कुटुंबासाठी एकच स्मार्टकार्ड देता येईल. त्यासाठी मागील आठवड्यात राज्यातील मंत्री व सचिवांनी हरियाणाचा दौरा करून तेथील ‘परिवार कार्ड’ची माहिती घेतली.
तुकडेबंदी शिथिल करण्याचा विचार
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, की राज्यात महसूल विभागातील अनेक विषय प्रलंबित आहेत. जमिनीची मोजणी आठ- आठ महिने होत नाही. तुकडेबंदी असली, तरी गुंठेवारीच्या माध्यमातून टोळ्या तयार झाल्या आहेत.
तुकडेबंदी शिथिल करण्याचा विचार सुरु आहे. मात्र, पाच-दहा गुंठे जमिनीच्या तुकड्यांना परवानगी दिल्यास त्यातून अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. माफियागिरी वाढू शकते. सोयीनुसार प्लॉटचे तुकडे करून लोक ते विकून मोकळे होतील, पण प्लॉट घेतलेल्यांना रस्ते, वहिवाट कशी मिळणार, असे ते म्हणाले.
फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी एका महिन्यात जमिनीची मोजणी होऊन मोजणी मागणाऱ्याच्या हातात त्याचा कागद देण्याचा नियम करणार आहोत. जमीन मोजणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून प्रत्येक जिल्ह्याला एक ‘रोव्हर’ दिला जाईल, असे विखे म्हणाले.
