ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेआणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय सरकारकडून घेण्यात आले. परिवहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, गृह विभाग, सहकार विभाग, वित्त विभाग, जलसंपदा विभाग अशा विविध विभागांसदर्भात महत्त्वाचे निर्णय झाले. राज्यात लवकरच 75 हजार पदे भरली जाणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील बैठकीमध्ये घेण्यात आला. यासोबतच 5 तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी देखील महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. तर शेतकऱ्यांसाठीही मोठा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी दिली जाणार आहे. यासोबतच नेमके कोणकोणते निर्णय घेतले आहेत याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया…
हे आहेत संक्षिप्त निर्णय
नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर (सामान्य प्रशासन विभाग)
ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार. (परिवहन विभाग)
5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण (माहिती तंत्रज्ञान विभाग)
मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार (सहकार विभाग)
भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार (सहकार विभाग)
“महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य(पणन विभाग)
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.(गृह विभाग)
माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार(वित्त विभाग)
बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा(जलसंपदा विभाग)
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार.(वित्त विभाग)
महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.(वित्त विभाग)
