ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
सुमारे ७२ एकर शेत जमिनीवर अनधिकृत स्टोन क्रशर आणि पेट्रोल पंप,रस्ते बांधकाम करणाऱ्या एका खाजगी कंपनीचा प्रताप,प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल पाण्यात पाटगाव ता. मिरज जि.सांगली येथील सुमारे ७२ एकर शेत जमीन एका खाजगी कंपनीने नोटरी करून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 चे कलम 42 आणि 44 प्रमाणे शासनाची रीतसर (एनए) परवानगी न घेता औद्योगिक वापरासाठी घेतल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ महाराष्ट्र राज्य सांगली शहर प्रचार प्रमुख तथा माजी सैनिक कुमार कांबळे यांनी दिली.
पुढे म्हणाले, गेल्या वर्षभरापासून मी स्वतः शासनाचा महसूल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. तसे मी वारंवार शासनाकडे पत्रव्यवहारही केले आहेत, पण त्याची अजून दाद घेतली नाही. जिल्हा प्रशासनाशी माझा पत्रव्यवहार सुरू झाल्यानंतर मात्र प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांनी संबंधित कंपनीला नोटीसा पाठवल्या पण गेली पाच वर्षे शासनातील प्रांताधिकारी व तहसीलदार या अधिकाऱ्यांनी गांधारीची भूमिका घेतली होती काय? असा प्रश्न पडला आहे.
आज पाटगाव येथील ७२ एकर जमिनीवर एक पेट्रोल पंप स्थापित केला गेला आहे तसेच रस्ते बांधकाम करणारे या कंपनीचे आलिशान कार्यालय सुद्धा या जागेवर उभे केले गेले आहे. या सगळ्याचा दंडात्मक महसूल पाटगाव ग्रामपंचायतला तर सोडाच पण महाराष्ट्र शासनाच्या तिजोरीत सुद्धा जमा झाला नाही. असेही माजी सैनिक कुमार गोविंद कांबळे म्हणाले. अधिक माहितीसाठी मिरजचे प्रांताधिकारी समीर शिंगटे तसेच तहसीलदार दगडू कुंभार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चौकशी केली असता सध्या संपामुळे कर्मचारी उपलब्ध नसून आम्ही पाटगाव येथील संबंधित शेतजमिनीच्या औद्योगिक वापरा संबंधीचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला आहे. त्याबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देऊ असे मत व्यक्त केले.
