प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्यात येतात. मात्र आता या योजनेअंतर्गत पालकांनी अंडी खाण्यास सहमती दर्शलेल्या मुलांच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा, तर शाकाहारी मुलांच्या किंवा पालकांनी अंडी खाण्यास नकार दिलेल्या मुलांच्या ओळखपत्रावर हिरवा ठिपका दिला जाणार आहे.तसेच शाळेतील ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळ्याची मागणी केल्यास त्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी किंवा अपवादात्मक स्थितीत स्थानिक फळ दिले जाणार आहे.शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले. विद्यार्थ्यांना अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी, त्या अनुषंगाने शासनाकडे आलेली निवेदने विचारात घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सूचना परिपत्रकाद्वारे दिल्या. राज्यातील अनेक नागरी भागात ईस्कॉन संस्थांतर्गत असलेल्या अन्नामृत फाऊंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांमार्फत केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीव्दारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो.ईस्कॉन या सेवाभागी संस्थेच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता, नागरी भागात अन्नामृत फाऊंडेशन, अक्षयपात्र या संस्थांच्या अधिनस्त असणाऱ्या शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रति विद्यार्थी पाच रुपये रकमेच्या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.
नागरी भागात केंद्रिय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गटामार्फत करण्यात येतो. नागरी भागातील बचत गटाकडील लाभार्थी संख्या विचारात घेता ज्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांपैकी ४० टक्के विद्यार्थ्यांनी अंड्याऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास संबंधित शाळेमधील सर्व विद्यार्थ्यांना केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीस स्थानिक फळ देण्यास अनुमती देण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.शाळा स्तरावर अंडी, केळी देण्याच्या अनुषंगाने पालकाने त्याच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवल्यास संबंधित पाल्याच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा ठिपका, शाकाही विद्यार्थी किंवा पालकांनी पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात यावा.
जेणेकरुन शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहारामध्ये अंडी, केळी यांचा लाभ देताना सुलभता येईल.त्यानुसार विद्यार्थ्यांना ओळखपत्राच्या वाटपाबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
