कारण, कित्येक वर्षांपासून जुन्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या 60 ते 70 टक्के जागा रिक्त आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने शिक्षक आणायचे कुठून ही समस्याच आहे.
महाविद्यालये 41, जागा 5859!
राज्यात पूर्वी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, मिरज, बारामती जळगाव, ठाणे, धुळे, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि आंबेजोगाई या 18 ठिकाणी 22 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. 2018 पर्यंत या महाविद्यालयांची वार्षिक प्रवेश क्षमता 4080 इतकी होती. मात्र, 2019 मध्ये वैद्यकीय शिक्षणात आर्थिक मागासांचा 950 जागांचा कोटा व आणखी नवीन 20 जागा वाढल्याने नव्याने दहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये निर्माण होऊन 33 महाविद्यालये व एकूण 5050 जागा तयार झाल्या. आता त्यात नव्याने अंबरनाथ, गडचिरोली, वाशिम जालना, बुलडाणा, हिंगोली, अमरावती व भंडारा या महाविद्यालयांची भर पडून महाविद्यालयांची संख्या 41 तर वार्षिक प्रवेश क्षमता 5850 इतकी झाली आहे.
एक-दोन महाविद्यालयांचा अपवाद सोडला तर राज्यात पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या शेकडो जागा रिक्त आहेत. वर्षानुवर्षे या जागा भरल्या जात नाहीत किंवा सक्षम उमेदवार मिळत नाहीत किंवा इथे काम करायलाच कोणी प्राध्यापक तयार होत नाहीत. परिणामी त्या विषयांच्या अभ्यासाच्या बाबतीत या विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अवलंबून राहण्याची वेळ आलेली आहे. पण या ठिकाणी पुस्तकी ज्ञानालाही मर्यादा आहेत. कारण वैद्यकीय शिक्षणात पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकांवर भर दिलेला असतो. पण जिथे पुस्तकी ज्ञान द्यायलाच शिक्षक उपलब्ध नाहीत, तिथे प्रात्यक्षिक कोण आणि कसे करवून घेणार? त्यामुळे आजघडीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानग्रहणाला शिक्षकांअभावी मर्यादा पडलेल्या दिसतात. अशा परिस्थितीत या महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या डॉक्टरांच्या शैक्षणिक दर्जाबाबत कुणी शंका उपस्थित केल्यास कुणाकडेच उत्तर नाही. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी प्राध्यापक आणायचे कुठून, हा सवाल आहे. कारण सध्या जे शिक्षक उपलब्ध आहेत, त्यांनाच चार चार महाविद्यालयांमधून फिरविले जात आहे. अशा परिस्थितीत नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भवितव्याबाबत शंका-कुशंका व्यक्त होताना दिसत आहेत.
