आपले केंद्र सरकार नागरिकांसाठी विविध योजना आणत असतात. ज्याचा फायदा देशातील सगळ्या नागरिकांना होत असतो. सरकारने मागील वर्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) ही केंद्र सरकारची सर्वात क्रांतिकारी योजना लॉन्च केली. मागील वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लॉंच केली. सरकारच्या या योजनेअंतर्गत गरजू लोकांना घर बांधण्यासाठी काही आर्थिक मदत केली जाते. ही सरकारची एक क्रेडिट लिंक सबसिडी योजना आहे. त्यामुळे गृह कर्जाची परतफेड करण्याचा खर्च देखील कमी होतो. परंतु या सबसिडीचा जर तुम्हाला भाग घ्यायचा असेल तर त्यांच्या काही अटींची पूर्तता केली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्याकडून सबसिडी काढून घेतली जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा अधिकाधिक लोकांनी लाभ घ्यावा, असा सरकारचा आग्रह आहे. परंतु, काही लोक हेतुपुरस्सर किंवा सक्तीने काही चुका करतात, ज्यामुळे क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी काढून घेतली जाते.कर्ज घेणारी व्यक्ती बँकेला कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरू शकत नसल्यास आणि कर्ज नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणजेच NPA बनते. याचा अर्थ आता कर्जाची रक्कम परत मिळणार नाही हे बँकेने मान्य केले आहे. या स्थितीत क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी परत जाते.
जर कोणत्याही लाभार्थ्याला आधीच क्रेडिट सबसिडी मिळाली असेल. त्यांनी बांधकामही सुरू केले. पण, काही कारणास्तव तो बांधकाम थांबवतो. या प्रकरणात, लाभार्थ्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळालेली अनुदानाची रक्कम परत करावी लागेल. लाभार्थ्याने घराच्या वापराचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही तरी, सरकार अनुदानाची रक्कम काढू शकते. हे प्रमाणपत्र कर्जाचा पहिला हप्ता वितरित केल्यापासून एक वर्ष ते 36 महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (Pradhan Mantri Awas Yojana) कुटुंबाला एकच अनुदान मिळते.
कुटुंबात पती-पत्नी आणि अविवाहित मुले असतात.
अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर कोणतेही कायमस्वरूपी घर असू नये.
त्याला इतर कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेतून गृहनिर्माण सहाय्य मिळालेले नसावे.
सबसिडी संपल्यावर काय होते?
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थीच्या कर्ज खात्यात व्याज अनुदान आगाऊ दिले जाते. याचा अर्थ गृहकर्जाच्या सुरुवातीला ते जमा केले जाते. यामुळे प्रभावी गृहकर्जाची रक्कम आणि EMI कमी होते. सबसिडी संपल्यानंतर, लाभार्थीला मूळ व्याजदरावर परत जावे लागते, ज्यामुळे ईएमआय वाढतो.
