बॅग तपासणीवरून नवा वाद; निवडणूक काळात नेते, स्टार प्रचारकांची झाडाझडती का घेतात? काय आहेत नियम?

निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘व्हीआयपी’ राजकीय नेत्यांच्या झाडाझडतीने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून निवडणूक आयोगाच्या आडून विरोधकांना त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीचे नेते करत आहेत. तर निवडणूक आयोगाकडून आमच्याही बॅगांची तपासणी करण्यात आली असून विरोधक फक्त राजकारण करत आहेत, असा प्रत्यारोप भाजपने केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या नेतेमंडळींच्या बॅग तपासणी मोहीमेवरून नवा वाद सुरू झाला आहे. “माझी बॅग तपासली, त्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही. मात्र सर्वांना समान न्याय हवा. मोदी शहा यांचीही बॅग तपासली गेली पाहिजे”, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी केली. लोकशाहीमध्ये समान न्याय हवा, पण दुर्दैवाने एकाच पक्षाच्या लोकांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आहे. आचारसंहितेच्या काळात अशा पद्धतीने बॅग तपासणीचे अधिकार आयोगाला असतात का? त्यासाठी निवडणूक आयोगाची नियमावली नेमकी काय असते, याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात..

नेत्यांच्या बॅगांची तपासणी का होतेय?

विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार रंगात असून अंतिम टप्प्यात सर्वच पक्षाच्या प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या सभांचा धडाका राज्यात सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांसारख्या प्रमुख नेत्यांच्या राज्यभरात प्रचारसभा होत आहेत. या सभांमधून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झाडत आहेत. अशातच यंदाच्या निवडणुकीत उमेदवार आणि मतदारांपर्यंत रसद पुरवली जात असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आल्या होत्या. ही रसद नेतेमंडळींच्या माध्यमातून इच्छितस्थळी पोहोचवली जात असल्याचं बोललं होतं. सत्ताधारी पक्षाकडून पोलिसांच्या वाहनातून रसद पुरविली जात असल्याचा आरोप शरद पवारांनी केला. यानंतर राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला याबाबतचा अहवाल पाठवला होता. त्यानंतर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्थिर सर्वेक्षण पथकं (एसएसटी) आणि भरारी सर्वेक्षण पथकं (एफएसटी) तैनात आहेत. या पथकांना पोलिसांची वाहनं, सरकारी वाहनं, रुग्णवाहिका तसंच नेत्यांच्या बॅगांची तपासणी करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाच्या तपासणी पथकांनी सोमवारपासूनच नेत्यांच्या बॅगा, हेलिकॉप्टर, वाहनांच्या तपासणीचा धडाका लावला आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या बॅगांची तपासणी

सोमवारी उद्धव ठाकरे यांचं हेलिकॉप्टर आणि बॅगेची वणी इथं तपासणी केली होती. मंगळवारी लातूरमधील कासारशिरशी इथं होणाऱ्या सभेसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं हेलिकॉप्टर औसा इथं उतरलं असता निवडणूक आयोगाच्या पथकाने उद्धव ठाकरे यांची बॅग तपासली. दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास हेलिकॉप्टरमध्ये पथकाने डोकावून पाहिलं. तसंच बॅगही तपासली. अशा प्रकारे बॅगा तपासण्या अन्य कोणत्या नेत्याच्या झाल्या, तुम्हाला अशा बॅगा तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत का, अशी विचारणाही उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यानंतर बुधवारी मुंबई-गोवा महामार्गावरील इन्सुली तपासणी नाका इथं उद्धव ठाकरेंचा ताफा निवडणूक पथकाने रोखला. यावेळी त्यांच्या ताफ्यात असलेल्या गाड्यांची तपासणीही केली. पोलिसांसह निवडणूक आयोगाचेही कर्मचारी गोव्यातून सिंधुदुर्गमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक गाडीची तपासणी करत होते. त्यानंतर बुधवारी दिवसभरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आयोगाने आपल्याही बॅगा तपासल्याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.

बॅगांच्या तपासणीबाबत निवडणूक आयोग काय म्हणतंय?

बॅगांच्या तपासणीवरून आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका व्हाव्यात यासाठी सर्व नेत्यांच्या बॅगांची तपासणी केली जातेय. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी असंही सांगितलं की मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेदरम्यानच सांगितलं होतं की सर्व नेत्यांच्या हेलिकॉप्टरची तपासणी करण्यात यावी. यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांना निर्देशन देण्यात आले होते. तपासणीसंदर्भात आयोगाचे कठोर SOPs (मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया) पाळल्या जात आहेत, असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. “मागच्या निवडणुकीतही भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची विमानं आणि हेलिकॉप्टर तपासले गेले होते”, असंही ते म्हणाले.

“निवडणुकीदरम्यान कोणताही पक्षपात होऊ नये म्हणून अंमलबजावणी संस्थांनी कठोरी SOPs पाळल्या आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बिहारमध्येही असाच मुद्दा उपस्थित केला गेला होता. त्यावेळी हे स्पष्ट करण्यात आलं होतं की नड्डा यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या हेलिकॉप्टरची भागलपूर जिल्ह्यात तपासणी करण्यात आली होती. कटिहारमध्ये शहा यांचीही एसओपीनुसार तपासणी करण्यात आली होती”, अशी माहिती आयोगाच्या कार्यकर्त्याने निदर्शनास आणून दिली.

निवडणूक आयोगाने यापूर्वी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना एकसमान सुरक्षेचे प्रोटोकॉल लागू होतील. मंगळवारी किल्लारी इथं भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांची बॅगही तपासण्यात आल्याचं स्थानिक अधिकाऱ्यांनी नमूद केलं.

“तपासणीसाठी कोणीही अपवाद नाही”

राज्याच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाने मंगळवारी हे स्पष्ट केलं की, निवडणुकीच्या काळात विविध पक्षांचे प्रतिष्ठित नेते आणि स्टार प्रचारक विमानाने प्रवास करतात. त्यांच्या हेलिकॉप्टर आणि विमानांचीही तपासणी केली जातेय. “तपासणीसाठी कोणताही राजकीय पक्ष किंवा कोणतीही व्यक्ती अपवाद नाही. महसूल आणि इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह एक पोलीस हवालदार असलेल्या टीममधून जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची तपासणी करण्यासाठी एक स्थिर सर्वेक्षण पथक तैनात आहे. तपासणीदरम्यान काहीही संशयास्पद आढळलं नाही तर नागरिकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जाते”, असंही आयोगाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.

तपासणी करणारे अधिकारी कोण असतात?

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार पथकं स्थापन केली जातात. त्यापैकी फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) आणि स्टॅटीक सर्विलन्स टीम (एसएसटी) ही दोन मुख्य पथकं असतात. याव्यतिरिक्त नेत्यांच्या सभांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग टीम असते. तर भाषणं तपासण्यासाठी व्हिडीओ तपासणी टीम असते. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत या पथकांची नियुक्ती केली जाते. निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून निकाल जाहीर होईपर्यंत ही पथकं कार्यरत असतात.

आयोगाची आतापर्यंतची कारवाई

निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेचे पालन करण्यासाठी आयोगाने राज्यभर स्थिर आणि भरारी सर्वेक्षण पथकं तैनात केली आहेत. एकूण 6 हजार पथकांमार्फत वाहनांची तपासणी करून संशयास्पद वस्तू जप्त केल्या जात आहेत. यात आतापर्यंत 519 कोटी 75 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त झाला आहे. आयोग कोणावरही आकसाने कारवाई करत नसल्याचं आयोगातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितलं.

निवडणूक आयोगाची नियमावली

तपासणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंमलबजावणी संस्थांकडे स्थिर सर्वेक्षण पथकं आणि भरारी पथकं आहेत. विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्यात अशा 6000 टीम आणि 19 अंमलबजावणी संस्था तैनात आहेत. प्रत्येक वाहनाची तपासणी करून काही संशयास्पद आढळल्यास पुढील कारवाई करण्याच्या सूचना पथकांना देण्यात आल्या आहेत. या तपासादरम्यान सापडलेले कोणतेही संशयास्पद पैसे, दारू, मौल्यवान वस्तू किंवा इतर वस्तू जप्त करण्याच्या सूचना पथकांना देण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत अंमलबजावणी संस्थांनी राज्यात 500 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. मतदारांनाही अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास आणि CVJIL ॲप वापरून इतर गैरप्रकारांच्या कोणत्याही घटनांची तक्रार करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. आम्ही या निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी वचनबद्द आहोत, असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.