सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्यात तीव्र असंतोषाचे कारण बनला आहे. हा जाचक निर्णय साखर कारखानदारांच्या गळ्यात मारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय बळाचा वापर सुरू केला आहे.
महावितरणकडून शेती पंपांची वीज कपात करणे आणि जलसंपदा विभागाकडून थेट उपसाबंदी लागू करून शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
ते म्हणाले, चालू हंगामात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख धरणे १०० टक्के भरलेली आहेत. त्यातच परतीचा मान्सून अजून पुढील पंधरा दिवस सक्रिय राहणार असल्याचा अंदाज आहे. असे असतानाही इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये तातडीने उपसाबंदी लागू करण्याची गरजच काय, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे. नियम पाहिल्यास राज्य सरकारला उपसाबंदी लागू करायची असेल, तर जलसंपदा विभागाने पुढील एक वर्षाचे पाणी नियोजन करणे आणि ते जनतेसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे; मात्र याबाबत जलसंपदा अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांच्याकडे पुढील वर्षभराचे नियोजन तयार नसल्याचे समोर आले आहे.
ते पुढे म्हणाले, राज्यात मुबलक वीजपुरवठा उपलब्ध असून शेतीपंपाचे दररोज दोन-दोन तास भारनियमन का केले जात आहे? शेती पंपांची वीज का कापली जात आहे? केवळ साखर कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून सुरू व्हावेत, यासाठी शेतकऱ्यांची वीज आणि पाणी रोखून धरण्याचे पाप हे सरकार करत असल्याचे आता उघड झाले आहे. प्रशासनाने ही जाचक वीज कपात व चुकीची उपसाबंदी तातडीने मागे न घेतल्यास सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील वीज वितरण व जलसंपदा विभागाची कार्यालये शेतकऱ्यांच्या रडारावर असतील, हे अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे.
