गुगल-पे, फोन-पे द्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारावर लवकरच मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. सध्या त्यांच्यावर व्यवहाराची कोणतीही मर्यादा नसल्याने या दोन कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा 80 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादा
‘आरबीआय’सोबत थर्ड पार्टी ॲप प्रोव्हायडरद्वारे चालवल्या जाणार्या ‘युपीआय’ व्यवहारावर 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून सर्व शक्यतांचे मूल्यांकन केले जात आहे.
डिजिटल व्यवहारातील या कंपन्याची मक्तेदारी टाळण्यासाठी त्यांच्या व्यवहारावरील मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 31 डिसेंबरपर्यंत केली जाण्याची शक्यता आहे.
अर्थात, याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या महिन्याअखेरीस युपीआय मार्केट कॅप लागू करण्याचा निर्णय ‘एनपीसीआय’ला घेऊ शकते, असे सांगण्यात आले.
