जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांची असते. विशेषतः पाण्यासारख्या संवेदनशील प्रश्नात राजकारण होऊ नये, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा असते. त्यानुसार जिल्ह्याचे नवे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर आता इचलकरंजी शहरासाठी मंजूर झालेली दुधगंगा योजना पूर्ण करण्याचे पालकत्व आले आहे.
त्यांनी समन्वयाची भूमिका घेतल्यास या प्रश्नात नक्कीच मार्ग निघण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी त्यांनी पालकमंत्री म्हणून या प्रश्नाकडे सकारात्मक पहावे, अशा अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. इचलकरंजी हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आलेल्या प्रत्येकाच्या हाताला रोजगार देणारे शहर आहे.
जिल्ह्यातील कागलसह (Sulkud Water Scheme) प्रत्येक तालुक्यातील नागरीक हे इचलकरंजीतील रहिवाशी आहेत. वाढत्या औद्योगिकरणानंतर शहराचा विस्तार वाढत गेला. त्यामुळे शहराची पाण्याची गरज वाढत गेली. त्यातून नविन नळपाणी योजनांचा जन्म होत गेला. पंचगंगा आणि कृष्णानंतर तिसऱ्या योजनेसाठी दोन तपाहून अधिक काळ संघर्ष सुरु आहे.
काविळीच्या साथीनंतर शहरासाठी स्वच्छ पाण्याची आस निर्माण झाली. त्यातून वारणा योजनेला मंजुरी दिली. मात्र वारणा काठातील गावांनी विरोध केल्यानंतर ही योजना बारगळली. तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या काळात सुळकूड उद्‍भव असलेल्या दुधगंगा योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेला कागल परिसरातून विरोध होत राहिला. यामध्ये हसन मुश्रीफ यांची भूमिका सुरुवातीला सकारात्मक राहिली. त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी अशा संवेदनशील प्रश्नात समन्वयाची भूमिका घेणे अपेक्षित होते.
पण, त्यांच्या आकस्मीक घेतलेल्या भूमिकेने इचलकरंजीकरांनाही अनपेक्षित धक्का बसला. वास्तविक त्यांचे व इचलकरंजीकरांचे वेगळे ऋणानुबंध आहेत. त्यांच्या तालुक्यातील अनेक नागरिक आज इचलकरंजीत वास्तव्यास आहेत. त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या काळात इचलकरंजीतील अनेकांना आरोग्याच्या सुविधा दिल्या. त्यांच्यामुळे शहरातील बांधकाम कामगारांनाही मोठा लाभ झाला आहे. इतक्या चांगल्या गोष्टी केल्या असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांचा विरोध आजही अनाकलनीय आहे. यामध्ये राजकारणाचा भाग असू शकतो.
याबाबत त्यांनी काही वादग्रस्त बोलले असतील. पण आता ते पालकमंत्री (Guardian Minister) झाले आहेत. केवळ कागलचे नव्हे तर संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे ते पालक बनले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शहरातील संवेदनशील प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. ते त्यांना नाकारता येणार नाही. इचलकरंजीकरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी पुन्हा सकारात्मक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे. तरच पालकमंत्री पदाला ख-या अर्थाने न्याय दिल्यासारखे होणार आहे.
योजनेला गती मिळण्याची आशा
तत्कालीन महाविकास आघाडी शासन राज्यात सत्तेत असताना सुळकूड योजनेला मंजुरी मिळाली. त्यावेळी मुश्रीफ हे मंत्रीपदावर कार्यरत होते. आता तर ते पालकमंत्री झाल्यामुळे ही योजना पूर्णत्वास घेऊन जाण्याची त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या योजनेला पुढील काळात गती मिळण्याची मोठी आशा मिळाली आहे.
