विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेसाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. सरकारने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीने नव्या आणि जुन्या पेन्शन योजनेतून मध्यममार्ग काढत आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केलाय.
त्यानुसार या योजनेसाठी साडेतीन हजार कोटी बाजूला काढावे लागणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. मात्र या दोन्ही योजनांमध्ये नेमका काय फरक आहे पाहूयात.
पेन्शन योजनेतील फरक
जुन्या पेन्शन योजनेत 50 टक्के पेन्शनची हमी तर नव्या पेन्शन योजनेत पेन्शनची पक्की हमी नाही
जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पती/पत्नीलाही पेन्शन तर नव्या पेन्शन योजनेत तफावत
जुन्या पेन्शन योजनेत महागाई भत्त्याची तरतूद तर नव्या पेन्शन योजनेत महागाई भत्त्याची तरतूद नाही
जुनी पेन्शन योजना सरकारी तिजोरीवर आधारीत तर नवी पेन्शन योजना बाजारावर आधारीत
अर्थसंकल्पातील माहितीनुसार राज्यावर साडेसात लाख कोटींचं कर्ज असल्याचं समोर आलंय. त्यात 20 हजार कोटींची महसूली तूट आहे. त्यानंतरही विविध योजनांसाठी सरकारने तब्बल 90 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात उत्पन्नाचा ओघ कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे.
त्यातच सरकारने योजनांच्या जाहिरातींसाठी 270 कोटींची तरतूद केलीय. हे कमी की काय आता सरकार सुबोधकुमार समितीच्या अहवालानुसार जुन्या पेन्शन योजनेची घोषणा करण्याच्या तयारीत असल्याचं समजतंय. त्यासाठी दरवर्षी राज्याच्या तिजोरीवर 1 ते सव्वा लाख कोटींचा भार पडणार आहे. त्यामुळे सरकार हे पैसे आणणार कुठून असा सवाल उपस्थित केला जातोय.
