भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांची पुन्हा घोर निराशा केली. आरबीआयने रेपो दरात कुठलाही बदल केला नाही. ग्राहकांना वाढीव गृहकर्जाचा हप्ता भरावा लागणार आहे. त्यासोबतच त्यांना महागाईच्या झळा पण सहन करावा लागणार आहे. गेल्या 10 वेळा रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. आता ही आरबीआयने रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयीची घोषणा केली. आता रेपो दर 6.5 टक्के इतका आहे.
यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यातील पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयने पुढील बैठकीनंतर रेपो दरात कपातीचे संकेत दिले होते. त्यामुळे यावेळी ग्राहकच नाही तर रिअल इस्टेट आणि शेअर बाजाराला आरबीआय व्याजदर कपातीचा निर्णय घेईल असे वाटत होते. पण आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ग्राहकांना निराश केले. त्यांनी सध्याचा रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवला. मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत रेपो दरात 2.50 टक्क्यांची वाढ झाली. त्यानंतर रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
रेपो दराने बांधकाम क्षेत्रात निराशा
भारतीय बांधकाम क्षेत्राला एका बुस्टरची गरज आहे. केवळ काही शहरात महागड्या मालमत्तांची विक्री होत आहे. अब्जाधीश आणि नवीन लक्षाधीशच असे व्यवहार करत आहेत. तर दुसरीकडे मध्यमवर्गावर विविध करांचे ओझे वाढले आहे. प्रामाणिक करदात्यांना केंद्र सरकारने कायम दुय्यम वागणूक दिल्याने हा वर्ग नाराज आहे. त्यातच हा वर्ग महागाई आणि ईएमआयच्या हप्त्यात सर्वाधिक भरडल्या जात आहे. या वर्गाला दिलासा देणारी एकही मोठी योजना देशभरात लागू नाही. त्यातच आता ईएमआय कमी होणार नसल्याने त्यांना वाढीव ईएमआयचे ओझे वाहून न्यावे लागणार आहे.
पतधोरण समितीची बैठक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची बैठक जैसलमेर येथे झाली. 4 ते 6 डिसेंबर अशी पतधोरण समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज सकाळी 10 वाजता रेपो दराची घोषणा केली. या दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय 4 विरुद्ध 2 या मताने घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचे धोरण आतापर्यंत कायम ठेवले आहे. रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. खाद्यान्न महागाईमुळे आरबीआयला प्रत्येकवेळी निर्णय घेताना हात आखडता घ्यावा लागल्याचे दिसत आहे.
