शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मी ठाम : मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

०१९ प्रमाणे पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्दयांवर मी ठाम आहे. यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन मुल्यमापण करून शासन निर्णय करू. तसेच नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपये अनुदान देण्याच्या निर्णयावरही मी ठाम असून पुरग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्जाचे पुर्नगठण करून घेण्यासंदर्भात शासन विचाराधीन आहे असे मत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात यंदा आलेल्या महापुरामुळे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. यामध्ये शेतकरी, वस्त्रोद्योग व्यावसायीक , व्यापारी, दुकानदार, उद्योजक, कामगार, कष्टकरी, शेतमजूर आदींना आर्थिक फटका बसलेला आहे

पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी या मागणीसाठी हजारो शेतकर्यांसमवेत प्रयाग चिखली ते नृसिंहवाडी अशी आक्रोश पदयात्रा काढण्यात आली. या मोर्चेनंतर आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीग्रह येथे पूरग्रस्तांच्या न्याय प्रश्नांवर शासनाने त्वरीत कार्यवाही करून पूरग्रस्तांच्या मागण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीमध्ये राजू शेटटी यांनी 2019 च्या धर्तीवर पूरग्रस्त शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा.पूरग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे विनाअट पुनर्वसन करा.कृष्णा, वारणा आदी नद्यांच्या मार्गावर असलेल्या पुलाजवळचा भराव कमी करून तातडीने कमानी पूल बांधा. तसेच पुणे बेंगलोर महामार्गामुळे कोल्हापूर शहराला फटका बसतो. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची चर्चा करून तातडीने कमानी पूल बांधण्यासाठी चर्चा करावी.

कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने अभ्यासगट नेमा
पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची सरसकट फी तसेच शैक्षणिक कर्जमाफी करा. 2005 ते 2021 पर्यंत 4 मोठे महापूर आले आहेत. या महापुरामुळे नदीकाठची अनेक गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने अभ्यासगट नेमून त्यावर त्वरीत अंमलबजावणी करावी.
महापुरामुळे शेतकरी, व्यापारी, उद्योगधंदे आदींचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकर्यांच्या विद्युत मोटारी वाहून गेल्या आहेत. विहीरी खचलेल्या आहेत. शेडनेट मोडून पडले आहेत. या सर्वांचे पंचनामे करून सरकारने तातडीने विनाअट नुकसान भरपाई द्यावी.सामाईक खातेदार असणार्या कर्जदारांचे पंचनामे होत नसल्याने कर्ज खाते ग्राह्य धरून नुकसान भरपाई द्यावी.
महापुरातील कुजलेली उसासारखी पिके काढण्यासाठी रोजगार हमीतून मजूर उपलब्ध करून देण्यात यावे. पूरपट्ट्यातील पूरग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गस्थ लागण्यासाठी आय.ए.एस. दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात यावे. राज्य सरकारने दीड वर्षापुर्वी नियमीत कर्ज भरलेल्या शेतकर्यांना 50 हजार रूपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले होते.
विम्या कंपन्याकडून सरकारी पंचनामा ग्राह्य धरला जात नाही
सध्या शेतकर्यांची परिस्थिती अतिशय विदारक आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. त्यासाठी संबंधित शेतकर्यांना तातडीचे मदत म्हणून 50 हजार रूपयांचे अनुदान त्वरीत देण्यात यावे व विम्या कंपन्याकडून सरकारी पंचनामा ग्राह्य धरला जात नाही विमा कंपन्या या काहीं साधुसंत नाहीत यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
चिखली, आंबेवाडी या गावांचे प्रलंबित पुनर्वसन, शिराळा तालुक्यांतील अनेक गावात पवनचक्या कंपन्यांनी अनधिकृत खोदकाम व रस्ते केल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतजमीनी खरडून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. यामुळे या कंपन्यावर कारवाई करावी या बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली.
यावेळी खासदार धैर्यशील माने, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्याचे सचिव विकास खारगे, यांचेसह महसूल, मदत व पुर्नवसन विभागाचे सचिव, प्रदेशाध्यक्ष जालंदर पाटील, सावकर मादनाईक, जर्नादन पाटील, वैभव कांबळे, अजित पोवार, सचिन शिंदे, उपस्थित होते.