ताजी बातमी ऑनलाइन टीम
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अभिभाषण केले. यावेळी त्यांनी राज्यात मागच्या दोन वर्षात कोरोनामुळे बिघडलेल्या आर्थिक घडामोडीचा आढावा घेतला. याचबरोबर राज्याचे अजुनही २६ हजार ५०० कोटींचा जीएसटीचा परतावा राहिल्याचेही त्यांनी सांगितले. पवार यांनी केलेल्या भाषणातील ११ महत्वाचे मुद्दे आपण जाणून घेणार आहोत.
1) कोरोना काळात आमदारांच्या निधीत कपात करण्यात आली होती यामध्ये १ कोटींनी वाढ करण्यात आली.
2) महाराष्ट्राचा केंद्राकडे २६ हजार ५०० कोटींचा निधी थकलेला आहे.
3) लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा वार्षिक योजनांना निधी दिला जातो, मुंबई आणि मुंबई उपनगरात, एमएमआरमधील लोकसंख्या २ कोटी आहे. राज्याच्या १६.५ टक्के लोकसंख्या या भागात राहते.
4) राज्यात नागरिकीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड यातील १३३०० कोटी ३६ तालुक्यांना निधी देण्यात आला आहे.
5) राज्यसरकारकडून कोरोनाकाळात काही निर्बंध लावले यावर विरोधकांकडून फार काळ निर्बंध लावल्याची टीकाही झाली पण आम्ही नागरिकांच्या जीवाची काळजी घेण्यास पहिल्यांदा प्राधान्य दिले.
6) देवेंद्र फडणवीस यांनी काढलेल्या मुद्या उपस्थीत केला याबद्दल आम्हाल आश्चर्य वाटलं काँग्रेसला इतके कोटी, राष्ट्रवादीला इतके कोटी, शिवसेनेला इतके कोटी एखाद्या पक्षाकडे खाते असले की तो विभागातील पैसे त्या पक्षाला असे नसते आम्ही वेतन, निवृत्ती वेतनावरील खर्च करतो.
7) अर्थसंकल्पावर अंतिम सही मुख्यमंत्र्यांची असते, मंत्रिमंडळाची मान्यता असते, महसूल खाते आपल्याला टॅक्स देणारे खाते त्यात जादा खर्च होत नाही. उत्पादन शुल्क, जीएसटी ही खाती उत्पन्न देणारी आहेत.
8) तसेच सामाजिक न्याय, ओबीसी, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना निधी द्यावा लागतो सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला गेला आहे.
9)जीएसटीचे पैसे केंद्रानं दिले नाहीत, कोविडच्या काळात सर्व राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवली होती. मात्र आपण ९० हजार कोटींचे कर्ज घेतले, आपल्या तुलनेत केंद्राचे कर्जाचे प्रमाण ६.५० टक्के पर्यंत गेले.
10) काही योजना केंद्राकडून येतात त्याचा निधी बंद झाला तरी त्या बंद करता येत नाहीत, आर्थिक भार सोसून त्या योजना राज्याला सुरु ठेवाव्या लागतात.
11) कोरोनाला हलक्यात घेण्याची गरज नाही, गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे विरोधकांनी राज्याच्या जनतेचा विचार करून टोकाची भुमिका घ्यावी की नाही हे ठरवावे. असे अजित पवार म्हणाले.
