गेल्या काही दिवसांत ‘ईडी’च्या कारवाईवरुन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप सुरु होते.. त्यानंतर आता ‘ईडी’ अर्थात ‘अंमलबजावणी संचालनालया’ने (ED) थेट काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी व माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाच समन्स बजावल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात ‘ईडी’कडून ही नोटीस बजावण्यात आली असून, सोनिया गांधी यांना 8 जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, तपास यंत्रणेने 2015 मध्येच हे प्रकरण बंद केले होते.
काँग्रेस नेते व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, की “आम्ही न घाबरता या प्रकरणाचा सामना करणार आहोत. सोनिया गांधी स्वतः ‘ईडी’च्या कार्यालयात जाऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील.. राहुल गांधी सध्या परदेश दौऱ्यावर आहेत. ते 8 जूनपर्यंत परतल्यास तेही चौकशीला सामोरे जातील. परंतु, त्यांना वेळ लागल्यास ईडीकडे अधिकचा वेळ मागणार आहोत..”
राजकीय विरोधकांना धमकावण्यासाठी भाजप सरकार कठपुतळीप्रमाणे केंद्रीय एजन्सीचा वापर करतेय. या प्रकरणात काहीही नाही. त्यांना हवे त्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही देणार असल्याचे ते म्हणाले..
दरम्यान, ‘ईडी’ने थेट सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना समन्स बजावल्याने काँग्रेस पक्षातून तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया येत आहेत. ‘मोदी सरकार सूड भावनेने आंधळे झालेय. या प्रकरणात ‘मनी लाँड्रिंग’ किंवा ‘मनी एक्सचेंज’बाबत कोणताही पुरावा नाही..’ असे काॅंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले.
नेमकं प्रकरण काय..?
काँग्रेसने 1938 मध्ये ‘असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL)ची स्थापना केली. या अंतर्गत ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र सुरु केले होते. ‘एजेएल’वर 90 कोटींहून अधिक कर्ज झाल्याने ते दूर करण्यासाठी ‘यंग इंडिया लिमिटेड’ या आणखी एका कंपनीची स्थापना करण्यात आली. त्यात राहुल व सोनिया यांची प्रत्येकी 38 टक्के हिस्सेदारी होती.
एजेएल’चे 9 कोटी शेअर्स ‘यंग इंडिया’ला देण्यात आले. त्या बदल्यात ‘एजेएल’चे दायित्व ‘यंग इंडिया’ने स्वीकारले.. मात्र, जास्त ‘शेअर होल्डिंग’मुळे ‘यंग इंडिया’च मालक झाले. नंतर काँग्रेसने 90 कोटींचे कर्ज भरले. नंतर तेही माफ झाले.
दरम्यान, ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात 55 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात सोनिया-राहुल यांच्यासह मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे व सॅम पित्रोदा यांना आरोपी केले होते.
दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणी 9 सप्टेंबर 2018 रोजी सोनिया व राहुल यांना दणका देताना, प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्याला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबर 2018 रोजी ‘इन्कम टॅक्स’ची चौकशी सुरुच राहील,’ असा निर्णय दिला होता. मात्र, त्यानंतर कोणताही आदेश निघाला नाही. आता याच प्रकरणात ‘ईडी’कडून सोनिया व राहुल यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे..
