ताजी बातमी ऑनलाइन टीम
उपसरपंच निवडीसाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा महत्वपूर्ण निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णयकायम
गावपातळीवर उपसरपंच पदासाठी मोर्चेबांधणी सरपंच ठरणार किंगमेकर
उपसरपंच निवडीमध्ये सरपंचास दोन मतांचा अधिकार कायम असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये नुकताच दिला. याबाबत दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे उपसरपंच निवडीमध्ये काठावरचे बहुमत असल्यास सरपंचाची दोन मते निर्णायक ठरणार आहेत. काही गावांत सरपंच एका गटाचा आणि निर्णायक सदस्य संख्या दुसऱया गटाची आहे. तर अनेक गावांत दोन्ही गटाची सदस्य संख्या समसमान आहे. अशा ठिकाणी सरपंचाचे मत निर्णायक ठरणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये पूर्वीच्या आदेशामध्ये मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठमध्ये झालेला निर्णय निदर्शनास आणला नव्हता. त्यामुळे 3 जानेवारी 2023 रोजी सरपंचाला पहिल्या फेरीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकारास स्थगिती दिली होती. परंतु यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीतील निर्णयानुसार सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य असतो त्यामुळे त्यांना पहिल्या फेरीमध्ये मत देण्याचा अधिकार आहे. तसेच उपसरपंच निवडीमध्ये समान मते पडल्यास पिठासीन अधिकारी सरपंच असतो. त्यामुळे त्याला निर्णायक दुसरे मत देण्याचाही अधिकार आहे असा न्यायालयाने निर्णय दिला होता. हा निर्णय नागपूर खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर तो कायम करत याचिकाकर्त्यांच्या सर्व याचिका फेटाळल्या. त्यामुळे आता उपसरपंच निवडीमध्ये सरपंचाला दोन मते देता येणार आहेत.
