मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला. विधानसभेत आज मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा एकमताने मंजूर करण्यात आला. या विधेयकानुसार राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
त्यानंतर राज्यभरात जल्लोषाचं वातावरण पहायला मिळालं. मात्र आता या संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारसीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनकडून उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
शुक्रे यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देत त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन कडून जनहित याचिका करण्यात आली आहे. नियुक्ती योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता करण्यात आल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.
तसेच मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारसीलाही स्थगिती देण्याची मागणीही या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी पार पडेल. मात्र यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही तसाच प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती शु्क्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक मागासलेपणाचा अहवाल राज्य सरकारला नुकताच सादर केला. त्याचप्रमाणे , मराठा समाजाला सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली होती. मात्र त्यालाही स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली.
मराठा आरक्षणासाठी मागसवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला. त्यानंतर आरक्षण मंजूर करण्यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. त्यापूर्वी या अहवालाच्या मसुद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. विधिमंडळात हा मसुदा मांडण्यात आला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले. आरक्षणाचा हा निर्णय धाडसी आहे. तसेच हे आरक्षण कोर्टात टिकणारे आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करावे, असे आवाहन केले. मग या विधेयकावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येत आरक्षण विधेयक विधानसभेत त्यानंतर विधान परिषदेत मंजूर झाले.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळणार आहे. सरकारी शाळा, महाविद्यालयं, जिल्हा परिषद, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालयं, सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. मात्र मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नसेल. दुसरीकडे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांना स्वतंत्र आरक्षण मान्य नाही. सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना कायद्यात बदलण्याच्या मागणीवर जरांगे अडून बसले आहेत आणि जरांगे लवकरच नव्या आंदोलनाची घोषणा करणार आहेत
