केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जन्म दाखल्याच्या नियमांबाबत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता कुटुंबातील नवीन सदस्याच्या आई-वडिलांच्या धर्मासंबंधीची माहिती सांगणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यातंर्गत नवजात बालकाच्या आईची आणि वडिलांची धर्म आणि इतर माहिती स्वतंत्रपणे नोंदविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत या नियमानुसार, मुलाच्या जन्माविषयीच्या माहिती अर्जात कुटुंबाच्या धर्माची माहिती नोंदविण्यात येत होती. पण केंद्रीय गृहखात्याने याविषयीच्या मॉडल रुल्सचा ड्रॉफ्ट तयार केला आहे. बदलांचा हा प्रस्ताव सर्व राज्यांना पाठविण्यात आला आहे.नवीन कॉलमध्ये नोंदविल्या जाईल माहिती
यापूर्वीच्या लहान मुलाच्या जन्मासंबंधी नोंदणी अर्ज क्रमांक-1 मध्ये कुटुंबाच्या धर्माचा रकाना होता. आता नवीन नियमानुसार, त्यासोबत अजून एक कॉलम जोडण्यात आला आहे. या कॉलममध्ये लहान मुलाचे आई-वडिलांशी संबंधित माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दत्तक घेण्याची प्रक्रियेसाठी फॉर्म क्रमांक-1 जरुरी आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा मंजूर केला आहे. त्यानुसार, जन्म-मृत्यूची नोंद अनिवार्य करण्यात आली आहे.
कशासाठी हा खटाटोप
दैनिक भास्करने याविषयीचे वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, सरकार येत्या काळात या माहितीचा विविध सरकारी योजना, विविध ओळखपत्रासाठी वापर करण्याची योजना आखत आहे. तुम्ही नोंदवलेल्या माहिती आधारे जन्मदाखल्याच्या फॉर्म क्रमांक – 1 मधून मिळणाऱ्या डेटाबेस आधारे या सेवांसाठी त्याचा वापर होईल.
अनेक कागदपत्रांच्या अपडेटसाठी ही माहिती उपयोगी पडले. त्यासाठी तुम्हाला दहा वेळा दस्तावेजाची फोटो कॉपी देण्याची गरज नसेल. लहान मुलाच्या जन्माची ही माहिती डिजिटल सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्युमेंट म्हणून जतन होईल. त्याला मान्यता असेल.
नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (NPR)
आधार कार्ड
मतदान कार्ड
रेशन कार्ड
पासपोर्ट
वाहन परवाना
शाळेत प्रवेशासाठी
महाविद्यालय, विद्यापीठातील अभ्यासक्रमास प्रवेश घेताना
शिष्यवृत्तीसाठी
बँकेत खाते उघडण्यासाठी
इतर सरकारी योजना
सरकारी गुंतवणूक योजनांसाठी डेटाबेस महत्वाचा
मृत्यूवेळी पडेल उपयोगी
मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी तुमची जन्माची डिजिटल माहिती आपोआप समोर येईल. त्याआधारे त्या व्यक्तीची कुंडली समोर येईल. मृत्य प्रमाणपत्रासोबतच त्याचा बँक तपशील, पीएफ, विमा आणि इतर माहिती समोर येईल. संबंधित विभागाला मृत्यूची माहिती कळविण्यात येईल. त्यामुळे नातेवाईकांना नाहक कागदपत्रांची जंत्री घेऊन संबंधित दावा करण्याची गरज उरणार नाही.
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाकडून (RGI) मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यात येते. मृत्यूचे कारण आणि काही जुना आजार असेल तर त्याची माहिती देणे पण आवश्यक आहे. देशभरात आरजीआय (RGI) जन्म आणि मृत्यूची माहिती जतन करणारी संस्था आहे.