येत्या काळात तुम्हाला तुमचा मोबाइल नंबर वापरण्यासाठी रिचार्जव्यतिरिक्त अतिरिक्त पैसेही मोजावे लागू शकतात. खासकरून जो नंबर तुम्ही वापरत नाही किंवा कमी प्रमाणात वापरता, अशा नंबरसाठी हे पैसे मोजावे लागू शकतात.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) याबाबत प्रस्ताव दिला आहे. या नंबरसाठी शुल्क एकरकमी किंवा वार्षिक घेतलं जाऊ शकतं. ट्रायने मोबाइल फोन किंवा लँडलाइन नंबरसाठी मोबाइल ऑपरेटरकडून हे शुल्क आकारण्याचं नियोजन केलं आहे. त्यामुळे हा नियम लागू झाला तर मोबाइल ऑपरेटर्स याचा भार ग्राहकांवर टाकतील.
ट्रायच्या मते, मोबाइल नंबर ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे, खासगी नाही. त्यामुळे सार्वजनिक हित डोळ्यासमोर ठेवून या मोबाइल नंबरचा वापर करण्याची गरज आहे. देशात मोबाइल नंबरची मोठी कमतरता आहे. नियमांनुसार, सिमकार्ड जास्त काळ रिचार्ज न केल्यास ते ब्लॅकलिस्ट करण्याची तरतूद आहे; पण युझर बेस गमावण्याच्या भीतीने मोबाइल ऑपरेटर हे करत नाहीत. अशा परिस्थितीत ट्रायने आता इनअॅक्टिव्ह मोबाइल नंबर ब्लॅकलिस्ट न केल्यास मोबाइल ऑपरेटर्सकडून दंड आकारण्याची योजना बनवली आहे; पण ऑपरेटर्स या दंडाची रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करतील अशा शक्यता यामुळे वाढली आहे.
19 टक्के मोबाइल नंबरचा होत नाही वापर
भारतात आजवर जारी केलेल्या एकूण मोबाइल नंबर्सपैकी 21.9 कोटी नंबर्सचा वापर होत नाही. हा आकडा एकूण मोबाइल नंबर्सच्या 19 टक्के आहे. बरेच मोबाइल युझर्स त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये दोन सिम कार्ड वापरतात. यापैकी एक नंबर सक्रिय राहतो, तर दुसरा फार कमी किंवा अजिबातच वापरला जात नाही.
सरकारजवळ आहे मोबाइल नंबर स्‍पेसिंगचा अधिकार
मोबाइल नंबर स्पेसिंगवर सरकारचा अधिकार आहे. सरकार स्वतः मोबाइल ऑपरेटरला मोबाइल नंबर सीरिज जारी करतं. मोबाइल नंबर मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असल्याने त्यांचा वापर विचारपूर्वक केला पाहिजे; पण हे होताना दिसत नाही. या गोष्टी पाहता आता ट्राय मोबाइल नंबरसाठी शुल्क आकारण्याचा विचार करत आहे.
या देशांमध्ये आकारलं जातं शुल्क
ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, बेल्जियम, फिनलँड, यूके, लिथुआनिया, ग्रीस, हाँगकाँग, बुल्गारिया, कुवेत, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, पोलंड, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका आणि डेन्मार्क यांसारख्या देशांमध्ये मोबाइल नंबरसाठी टेलिकॉम कंपन्या ग्राहकांकडून शुल्क आकारतात.
