हे सरकारकडून सांगितलं जातं. 2024-25 मध्ये केंद्र सरकार 48.20 लाख कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च करणार आहे. हा फक्त अंदाज आहे. बऱ्याचदा अंदाजापेक्षा जास्त खर्च होतो. एका वर्षात 48.20 लाख कोटी रुपये खर्च होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यासाठी 31.29 लाख कोटी रुपये टॅक्समधून येतील. अन्य खर्चासाठी सरकारला कर्ज घ्यावं लागेल. 2024-25 मध्ये सरकारला 16.13 लाख कोटी रुपयाच कर्ज काढावं लागेल. सरकारी खर्चातील मोठी रक्कम कर्जावरील व्याज चुकवण्यातच जाते.
आता काहींच्या मनात प्रश्न निर्माण होईल की, सरकारला कर्ज घेण्याची गरज का लागते? आणि कर्ज काढणार असेल, तर कुठून? याच उत्तर आहे, सरकारकडे कर्ज काढण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एक असतं देशी कर्ज, ज्याला इंटरनेल डेट म्हटलं जातं. यामध्ये सरकार विमा कंपन्या, कॉर्पोरेट कंपन्या, RBI आणि दुसऱ्या बँकांकडून कर्ज घेते. दुसरं असतं पब्लिक डेट म्हणजे सार्वजनिक कर्ज, यात ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड आणि स्मॉल सेविंग स्कीम असते.
परदेशातून कोण कर्ज देतं?
सरकार IMF, वर्ल्ड बँक आणि दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय बँकांकडून सुद्धा कर्ज घेते. या परदेशी कर्जाला एक्सटर्नल डेट म्हटलं जातं. त्याशिवाय गरज पडल्यास सरकार कर्जासाठी सोन सुद्धा तारण ठेऊ शकते. 1990 साली सरकारने सोन तारण ठेऊन कर्ज काढलं होतं.
भारतावर किती कर्ज ?
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानुसार 31 मार्च 2024 पर्यंत केंद्र सरकारवर 168.72 लाख कोटी रुपयापेक्षा जास्त कर्ज होतं. यात 163.35 लाख कोटी इंटरनल डेट होतं. 5.37 लाख कोटी कर्ज बाहेरुन काढण्यात आलेलं होतं. यावर्षी मे महिन्यात अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितलेलं की, 2022 पर्यंत भारतावर जीडीपीच्या 81 टक्के कर्ज होतं. जापानवर 260 टक्के, इटलीवर 140.5 टक्के, अमेरिकेवर 121.3 टक्के, फ्रान्सवर 111.8 टक्के आणि यूकेवर 101.9 टक्के कर्ज होतं.
